मुंबई : शासकीय-निमशासकीय नोकरभरती बाह्ययंत्रणेच्या माध्यमातून करण्याचा शासन निर्णय उद्योग-कामगार विभागाने मंगळवारी जारी केला आहे. त्यामुळे ९ खासगी कंपन्याद्वारे आता सरकारी नोकरभरती होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. यातील एका खासगी कंपनीत भाजप आमदारांच्या कुटुंबातील संचालक असल्याचा आरोप आरटीआय कार्यकर्ते नितीन यादव यांनी केली आहे.

राज्यसरकारने नेमलेल्या ९ मनुष्यबळ पुरवठा संस्थेमार्फत शासकीय-निमशासकीय नोकरभरती करण्यात येणार आहे. यातील एका मनुष्यबळ पुरवठा करणाऱ्या संस्थेत संचालक हे भाजप आमदार प्रसाद लाड यांच्या कुटुंबातील संचालक असल्याचा आरोप आरटीआय कार्यकर्ते नितीन यादव यांनी केला आहे.

खासगी तत्वावर कर्मचारी भरण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या नऊ एजन्सीमधील 'क्रिस्टल इंटिग्रेटेड सर्व्हिसेस प्रा.लिमिटेड' या कंपनीमध्ये भाजप (BJP) आमदार प्रसाद लाड यांच्या कुटुंबातील संचालक असल्याची माहिती नितीन यादव यांनी दिली. राज्य सरकार खाजगीकरणाचा अट्टहास का करत आहे, असा सवाल नितीन यादव उपस्थित केला आहे. नितीन यादव यांच्या आरोपानंतर राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.

काय आहे शासनाचा निर्णय ?

शासकीय-निमशासकीय नोकरभरती बाह्ययंत्रणेच्या माध्यमातून करण्याचा शासन निर्णय उद्योग-कामगार विभागाने मंगळवारी जारी केला आहे. राज्यसरकारने नेमलेल्या मनुष्यबळ पुरवठा संस्थेमार्फतच भरती करावी लागेल. ९ मनुष्यबळ पुरवठा संस्थांची ५ वर्षांसाठी नेमणूक केली आहे.

शासकीय नोकऱ्यांच्या खासगीकरणावरून उद्धव ठाकरेंचा हल्लाबोल

'सरकारी शासन व्यवस्था मोडण्यासाठी ९ खाजगी कंपन्या आता भरती करणार आहेत. राज्यातील उद्योग धंदे बाहेर पळवले गेले. दिल्लीश्वराच्या चरणी महाराष्ट्र अर्पण करण्याचे काम सुरू आहे. विरोधात बोलले की तुरूंगात टाकायचे. आमचा जो लढा सुरू आहे, ती लोकशाही जिवंत आहे की नाही यासाठी आहे, असे म्हणत उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी सत्ताधाऱ्यांवर टीकास्त्र सोडलं होतं.