ऐकलतं.... हे आहेत...किडनॅपिंग प्रकरणातील आरोपी रोहित आर्यचं वकील नितीन सातपुते.....पवईतल्या सिनेस्टाईल किडनॅपिंगमध्ये पोलिसांनी रोहितचा एन्काऊंटर केल्यानंतर आता आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. रोहित आर्यचा एन्काऊंटरवर वकील नितीन सातपुतेंनी संशय वक्त केलाय.. सरकारला आणि पोलिसांना टाळणं शक्य होतं, परंतु जाणीवपूर्वक त्याच्या छातीत गोळी घालण्यात आली, असा मोठा आरोप त्यांनी केलाय.

दरम्यान एन्काऊंटरनंतर रोहित आर्य हा कंत्राटदार असल्याचं आणि सरकारी योजनेत त्याचे 2 कोटी थकल्याचं उघड झालं.... त्यामुळे कंत्राटरांचे पैसे देण्याची ऐपत नसेल तर कंत्राट देता कशाला असा सवाल उपस्थित केलाय....

आता या मुद्यावर विरोधकच नव्हे तर सत्ताधाऱ्यांनीही बिलं थकल्याचं कबूल केलंय. एवढंच नव्हे तर बिलं थकीत असल्यास ते पैसे कुटुंबियांना देऊ, असं आश्वासन तत्कालीन शिक्षणमंत्री दीपक केसरकरांनी दिलयं...दरम्यान सरकारी देणी देण्याऐवजी सरकार कंत्राटदारांना मनोरुग्ण ठरवतेय... याप्रकरणाची एसआयटी चौकशी व्हावी, अशी मागणी कंत्राटदारांनी संघटनांनी केलंय..

ऑगस्ट 2025 मध्ये थकीत बिलांसाठी राज्यातील 35 जिल्ह्यात कंत्राटदारांनी आंदोलनं केली होती...राज्यातील कंत्राटदारांची जळपास 90 हजार कोटींची बिल थकीत असल्याचा प्रकार समोर आला होता... त्यात जल जीवन मिशन योजनेच्या कंत्राटदारांचे ऑक्टोबर 2024 पासून 35 हजार 622 कोटी रुपये थकित असल्याचंही उघड झालं होतं..

पैसे थकले म्हणून रोहित आर्यनं अपहरणाचा कट रचला... त्याचं मुळीच समर्थन होऊ शकत नाही. मात्र आणखी काळजीपूर्वक हे प्रकरण हाताळला आलं असतं असं अनेक जाणकारांचं मत आहे. कारण रोहितला सरकारी कंत्राट मिळालं म्हणजे तो सराईत गुन्हेगारही नव्हता...त्यामुळे पोलिसांनी रोहित आर्यचा थेट एन्काऊंटर करणं योग्य होतं का? असा सवाल उपस्थित होतोय. मात्र सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे सरकारच्या थकित बिलांना कंटाळून एकीकडे राज्यातील कंत्राटदार आत्महत्या करत आहेत. त्यामुळे रोहितसारख्या कंत्राटदाराचा एन्काऊंटर आहे की हत्या आहे की तो व्यवस्थेचा बळी ठरलाय? हा खरा सवाल आहे.