Raj Thackeray  X
महाराष्ट्र

सुप्रीम कोर्टाचा राज ठाकरेंच्या मनसेला दिलासा, याचिकाकर्त्याला फटकारलं

Supreme Court : सुप्रीम कोर्टाने मनसेच्या राजकीय मान्यतेच्या रद्द करण्याच्या याचिकेला नाकारले. याचिकाकर्त्याला खडसावून सांगितले की, अशी याचिका प्रसिद्धीसाठी दाखल करू नका.

Namdeo Kumbhar (नामदेव कुंभार)

  • राज ठाकरे आणि मनसेला सुप्रीम कोर्टाने दिलासा दिला

  • सुप्रीम कोर्टाने याचिकाकर्त्याला फटकारले, प्रसिद्धीसाठी याचिका दाखल करू नका असे सांगितले

  • याचिकेत राज ठाकरे आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांवर हिंसा आणि भाषिक राजकारणाचे आरोप होते

  • कोर्टाने याचिकेला नाकारताना हायकोर्टचा विचार करण्याचा इशारा दिला

Supreme Court rejects petition to file FIR against Raj Thackeray : मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांना सुप्रीम कोर्टात मोठा दिलासा मिळाला आहे. राज ठाकरेंच्या मनसेची राजकीय मान्यता रद्द करण्यात यावी, अशी जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने जनहित याचिका फेटळत राज ठाकरेंना सुप्रीम दिलासा दिला. कोर्टाने याचिकाकर्त्याला फटकरले अन् प्रसिद्धीसाठी असले धाडस करू नका, असे खडसावले. वकील घनश्याम उपाध्याय यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करून मनसे प्रमुख राज ठाकरे आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली होती.

घनश्याम उपाध्याय यांनी राज ठाकरेंवर गुन्हा दाखल करावा आणि मनसेची राजकीय मान्यता रद्द करण्यात यावी, अशी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालायत दाखल केली होती. प्रमुख न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांच्या खंडपीठासमोर या जनहित याचिकेची सुनावणी पार पडली. यावेळी बी. आर. गवई यांनी याचिकाकर्ते घनश्याम उपाध्याय यांना झापत राज ठाकरे यांना दिलासा दिला. महाराष्ट्रात हायकोर्ट असताना सर्वोच्च न्यायालयात याचिका का केली? प्रसिद्धीसाठी आशा याचिका करण्याचे धाडस करू नका, असे सांगत गवई यांनी उपाध्याय यांना इशारा दिलाय.

याचिका नेमकी काय?

राज ठाकरे आणि त्यांच्या पक्षाचे कार्यकर्ते इतर राज्यांतून आलेल्या लोकांविरुद्ध हिंसा करतात आणि भाषिक आधारावर राजकारण करतात. राज ठाकरेंच्या मनसेच्या कार्यकर्त्यांकडून मुंबईमध्ये अमराठी लोकांना मारहाण होत आहे, त्यामुळे पक्षाची मान्यता रद्द करण्यात यावी, अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. याचिका दाखल करताना ललिता कुमारी प्रकरणाचा दाखला दिला होता.

सुनावणीवेळी कोर्टात नेमकं काय झालं?

प्रमुख न्यायमूर्ती बी. आर. गवई: मिस्टर घनश्याम उपाध्याय, किती खर्च झाला?

प्रमुख न्यायमूर्ती : ही याचिका केवळ प्रसिद्धीसाठी आहे. अशा याचिका प्रसिद्धीसाठी दाखल करू नका.

उपाध्याय : मला थोडा वेळ द्या.

प्रमुख न्यायमूर्ती : हे फक्त प्रसिद्धीसाठी आहे. आम्ही वारंवार सांगितले आहे की जनहित याचिका नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक आहे. पण न्यायालयातील धाडस थांबवले पाहिजे. पर्यायी उपायाचा विचार करण्यापूर्वी या कोर्टात येण्याचे कोणतेही कारण नाही. त्यामुळे ही याचिका फेटाळली जाते.

प्रमुख न्यायमूर्ती गवई यांनी उपाध्याय यांना झापले (CJI to Upadhyay) : येथे असे हावभाव आणि चेहरे करू नका. आम्हाला काही करण्यास भाग पाडू नका. तुम्हाला बॉम्बे हायकोर्टात घडलेल्या सर्व गोष्टींची आठवण करून द्यावी लागू नये.

याचिकेत नेमकं काय ?

याचिकेत असे म्हटले की, ५ जुलै रोजी झालेल्या विजय रॅलीत राज ठाकरे आणि शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट) नेते उद्धव ठाकरे उपस्थित होते. त्या वेळी राज ठाकरे यांनी कथितपणे म्हटले होते की, “ज्या लोकांना मराठी बोलता येत नाही, त्यांना कानाखाली मारा.” याचिकेत याला हिंसाचाराला चिथावणी देणारे वक्तव्य म्हटले गेले होते. याचिकेत असा आरोप करण्यात आला होता की राज ठाकरे यांचे मराठी भाषेवरील प्रेम आणि आपुलकी खरी नाही, त्यामागे मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत राजकीय फायदा मिळवण्याचा हेतू आहे. त्यामुळे पक्षाची मान्यता रद्द करावी.

सकाळ+चे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.

Maratha Reservation: मुंबईत आंदोलनांवर बंदी घालावी; मिलिंद देवरांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

Pune : गणेश विसर्जनानंतर मूर्तींचे छायाचित्रण-प्रसारणास मनाई! पुणे प्रशासनाचे आदेश, पालन न केल्यास होणार शिक्षा

Maharashtra Live News Update: हायवेलगतच्या टार्जन डान्सबारवर मुंबईतील काशीमीरा पोलिसांची धाड

Toll Free: केंद्रानंतर राज्य सरकारनं दिली खुशखबर; आता 100 टक्के टोलमाफी, सरकारचा मोठा निर्णय

Ulhasnagar News : धक्कादायक! उल्हासनगरच्या महिला आणि बाल सुधारगृहातून ६ अल्पवयीन मुलींचं पलायन

SCROLL FOR NEXT