सचिन बनसोडे

Maharashtra Politics : महसूलमंत्री मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि खा. सुजय विखे यांच्याशी संबंधित साखर कारखान्याची चौकशी करण्याचे आदेश राहाता न्यायालयाने दिले असल्याची माहिती प्रवरा शेतकरी मंडळाचे अरुण कडू यांनी दिली आहे. पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्याच्या कर्जमाफीचे हे प्रकरण असून अहमदनगर येथे पत्रकार परिषद घेत कडू यांनी ही माहिती दिली आहे. त्यामुळे या प्रकरणी पुढे काय कारवाई होते याकडे लक्ष लागले आहे. (Latest Marathi News)

२००४ साली शेतकऱ्यांच्या (Farmer) बेसल डोसच्या नावाखाली विखे पाटील (Radhakrisha Vikhe Patil) सहकारी साखर कारखान्याने बँकांकडून जवळपास ६ कोटींचे कर्ज घेतले होते. हे कर्ज थकीत झाल्याने कर्जाची रक्कम २००९ पर्यंत व्याजासह साडेनऊ कोटींच्या पुढे गेली.

शासनाच्या कृषी कर्जमाफी योजना आल्यानंतर कारखान्याच्या सांगण्यावरून बँकांनी शासनाकडे कर्जमाफी प्रकरणे दाखल करून कर्जमाफी मिळवली. मात्र पुढे शासनाच्या लक्षात येताच बँकांना ही रक्कम शासनाला परत द्यावी लागली. मात्र कर्ज आणि व्याजाचा बोजा सभासदांच्या माथी आल्याचा दावा अरुण कडू यांनी केला आहे.

शेतकरी मंडळाच्या वतीने २०११ पासून या संबंधी उच्च न्यायालयात पाठपुरावा सुरू आहे. तर कारखान्याने देखील सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. शिर्डीच्या तत्कालीन पोलीस उपाधीक्षकांच्या अंतिम पोलीस रिपोर्टच्या आधारे न्यायालयाने कारखान्याच्या बाजूने याचिका निकाली काढली होती.

मात्र पोलीस रिपोर्ट मान्य नसल्यास याचिकाकर्त्यांना पुन्हा दाद मागण्याची तरतूद ठेवली होती. त्यानुसार याचिकाकर्ते दादासाहेब पवार आणि बाळासाहेब केरु विखे यांनी राहाता न्यायालयात दाद मागितली. त्यावर न्यायालयाने निकाल देत विखे कारखान्यावर पुन्हा एकदा गुन्हा दाखल करून चौकशी करण्याचे आदेश दिल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.