देशावर असलेल्या इंधन संकटाच्या पार्श्वभूमीवर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या आवाहनानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शासकीय बैठका ऑनलाईन पद्धतीने घ्या, उद्घाटन समारंभ आणि राजकीय कार्यक्रम टाळा, इंधनाची बचत करा असे आवाहन लोकप्रतिनिधींना केले आहे.. मात्र मुख्यमंत्र्यांच्या याच निर्देशांना जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे आणि महायुतीच्या कार्यकर्त्यांनी जणू केराची टोपली दाखवली आहे का? असा प्रश्न उपस्थित होतोय.

विखे पाटील यांच्या उपस्थितीत अहिल्यानगर जिल्ह्यातील संगमनेर येथे आज मोठ्या प्रमाणावर शासकीय बैठका, उद्घाटन समारंभ आणि राजकीय कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी विखे यांच्या ताफ्यात वाहने कमी असली तरी आढावा बैठकीला आलेल्या कार्यकर्त्यांच्या गाड्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात दिसून आली. दरम्यान बैठकीत विखे पाटील यांनी कार्यकर्त्यांच्या समस्या जाणून घेत अनेक अधिकाऱ्यांना फैलावर घेतले. या आढावा बैठकीत वाढत्या तापमानाच्या पार्श्वभूमीवर संगमनेरच्या ग्रामीण भागातील पाणी टंचाई आणि विजेच्या समस्या मोठ्या प्रमाणात असल्याने पालकमंत्री विखे यांनी अनेक ग्रामसेवकांना फैलावर घेत नाराजी व्यक्त केली.

विखे पाटील म्हणाले, राज्यात अनेक भागात नद्यांमध्ये दूषित पाणी सोडले जाते. पिण्याचे शुद्ध पाणी देण्याची जबाबदारी आपली आहे. सगळ्या राज्यात आता आपण याबाबत कारवाई करतोय. जिथे प्रदूषण होईल त्या जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याच्या सूचना आम्ही दिल्या आहेत. वेळ पडली तर गुन्हे देखील केले जातील. हे केवळ संगमनेरमध्ये नाही तर राज्यात केले जाणार आहे. आम्ही पालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांवर नव्हे तर अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करणार असल्याचे विखे पाटलांनी म्हटलंय.

पुढे ते म्हणाले, निवडणुका होऊन दीड वर्ष झाले आता नागरिकांना आधार देण्याचे काम करा. राजकीय भूमिका न आणता प्रश्न सोडवा. पूर्वीचे लोक आकसाने वागायचे. आपल्याला आपल्या कार्यपद्धतीत बदल केले पाहिजे अशा सूचना विखे पाटील यांनी कार्यकर्त्यांसह अधिकाऱ्यांना दिल्यात. पुढचे दोन तीन महिने काळजीने काम करा. विजेच्या प्रश्नांमुळे पाण्याची टंचाई होऊ नये याची काळजी घ्या. आपल्या कामात कुचराई झाली तर यात क्षमा नाही. माझ्या बोलण्याचे तुम्हाला वाईट वाटेल मात्र हे अजिबात खपवून घेणार नाही, असा इशारा विखे पाटील यांनी अधिकाऱ्यांना दिलाय.