पुणे : प्रादेशिक येरवडा मनोरुग्णालयात कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्ट्राचार झाल्याचे समोर आले आहे. माजी वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. सुनील पाटील यांनी हा भ्रष्ट्राचार केल्याचे उघड झाले असून त्यांच्यावर अनधिकृत खरेदी, जास्त पैसे देणे आणि आर्थिक नियमांचे उल्लंघन करून निधीचा गैरवापर केल्याचा आरोप समितीने सादर केलेल्या अहवालात करण्यात आला आहे. सदरचा अहवाल पुढील कारवाईसाठी शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. हा अहवाल सामच्या हाती लागला आहे. 

प्रादेशिक येरवडा मनोरुग्णालयात कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्ट्राचार झाल्याचे उघड झाले आहे. डॉ. सुनील पाटील यांनी हा कोट्यावधी रुपयाचा भ्रष्टाचार केला आहे. याबाबत सार्वजनिक आरोग्य विभागाने जानेवारीमध्ये नियुक्त केलेल्या पाच सदस्यीय समितीने केलेल्या चौकशीत पुणे येथील प्रादेशिक मानसिक रुग्णालय (आरएमएच) मध्ये मोठ्या प्रमाणात आर्थिक अनियमितता, मानवी हक्कांचे उल्लंघन आणि रुग्णांची उपेक्षा उघडकीस आले आहे. 

स्वहितासाठी सर्व निर्णय 

या समितीचे अध्यक्षपद आरोग्य सेवांचे सहाय्यक संचालक डॉ. प्रशांत वाडीकर यांच्याकडे होते. त्यात आरएमएचचे उपअधीक्षक डॉ. श्रीनिवास कोलोद आणि इतर तीन अधिकारी यांचा समावेश होता. तपास अहवालानुसार आरएमएचचे वैद्यकीय अधीक्षक म्हणून काम करताना डॉ. पाटील यांनी रुग्णांच्या हक्कांचा आणि कल्याणाचा विचार न करता स्वतःच्या हितासाठी सर्व निर्णय घेतले. त्यांच्या कृतींमुळे समितीने असा निष्कर्ष काढला की मानसिक आरोग्य सेवा कायदा २०१७ आणि मानवी हक्कांचे उल्लंघन झाले आहे.  

असा करण्यात आला आहे भ्रष्ट्राचार 
डॉ. पाटील यांनी व्यसनमुक्ती केंद्रासाठी सौर पाणी तापवण्याची यंत्रणा, तागाचे कापड, किरकोळ साहित्य आणि उपकरणे खरेदी करताना उद्योग विभागाच्या सरकारी ठरावांच्या तरतुदी आणि प्रक्रियांचे उल्लंघन करून सरकारी निधीचा गैरवापर केला, असे अहवालात म्हटले आहे.

मानसिक आरोग्य सेवा कायद्याचे उल्लंघन 
दरम्यान १३८ एकर क्षेत्रफळावर पसरलेल्या आणि २ हजार ५४० रुग्णांची इनडोअर क्षमता असलेल्या आरएमएचमध्ये सध्या ९९२ रुग्ण आहेत. २०१७ ते २०२४ पर्यंतच्या व्यवहारांचा समावेश असलेल्या या तपासात गैरव्यवस्थापन आणि भ्रष्टाचारामुळे रुग्णालयाच्या अत्यावश्यक सेवा कशा गंभीरपणे धोक्यात आल्याचे उघड झाले. डिसेंबर २०२३ ते डिसेंबर २०२४ दरम्यान १८ रुग्णांचा मृत्यू झाल्याचे आढळून आले. रुग्णांना घाणीत राहण्यास, थंड पाण्यात आंघोळ करण्यास आणि निकृष्ट दर्जाचे अन्न खाण्यास भाग पाडणे हे मानसिक आरोग्य सेवा कायदा २०१७ चे उल्लंघन केले. 

काय म्हटलेय अहवालात 
समितीने बुधवारी आरोग्य सेवा उपसंचालक डॉ. राधाकिशन पवार यांना सादर केलेल्या आणि  पाहिलेल्या चौकशी अहवालात असे दिसून आले आहे की सरकारी निधीतील १.२४ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचा गैरवापर झाला आहे. ज्यामुळे रुग्णांची काळजी, स्वच्छता आणि अन्न पुरवठा यासारख्या महत्त्वाच्या सेवांवर परिणाम झाला आहे. समितीने तत्कालीन सेवारत वैद्यकीय अधीक्षक, प्रशासकीय अधिकारी, कार्यालय अधीक्षक आणि लिपिक यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याची आणि गैरवापर केलेल्या निधीची वसुली करण्याची शिफारस केली आहे. पुढील कारवाईसाठी तपास अहवाल राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आला आहे.