पुणे : बसप सत्तेत सहभागी होईल. स्वबळावर सरकार आणण्याचा प्रयत्न बसपचा आहे. परंतु योग्य संख्याबळ आले नाही; तर बॅलेसिंग पॉवर म्हणून सरकार बनवणाऱ्या पक्षाला समर्थन देवू आणि सरकारमध्ये सहभागी होवून जनतेला न्याय देवू; असे आश्वासन उत्तर प्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्री सुश्री बहन मायावती यांनी दिले.

राज्यात स्वबळावर निवडणूक लढवणाऱ्या बहुजन समाज पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा उत्तर प्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्री सुश्री बहन मायावती यांनी आज पुण्यात वडगाव शेरीचे उमेदवार डॉ. हुलगेश चलवादी यांच्यासह राज्यातील बसप उमेदवाराच्या समर्थनार्थ जाहिर महासभा घेतली. मतं ट्रान्सफर होत नसल्यामुळे इतर पक्षांसोबत मिळून निवडणूक लढवण्यावर विश्वास नसल्याचे मायावती म्हणाल्या.

म्हणूनच स्वबळावर निवडणूक लढविण्याचा निर्णय 

जेव्हा जेव्हा इतर पक्षांसोबत मिळून बसपने निवडणूक लढवली. तेव्हा तेव्हा दलितांचे मत सोबत असलेल्या पक्षाच्या उमेदवाराला गेली. परंतु जातीवादी मानसिकतेमुळे त्यांच्या पक्षाचे बहुतांश मत आमच्या पक्षाला मिळत नाही. त्यांची मत अंतर्गतरित्या दुसऱ्या उमेदवाराला जातात. अनेक जागांवर बसपचे उमेदवार त्यामुळे निवडून येत नाही. पक्षाच्या मतांची टक्केवारी देखील कमी होते. म्हणून स्वबळावर निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतल्याचे मायावती म्हणाल्या.

राहुल गांधीच्या वक्तव्यावर निशाणा 
कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी विदेशात जावून आरक्षण व्यवस्था संपुष्टात आणण्याचे भाष्य केले होते. गांधींच्या वक्तव्याचा देखील मायावतींनी महासभेतून समाचार घेतला. राहुल गांधी यांचे वक्तव्य चिंताजनक असून कॉंग्रेसची जातीयवादी मानसिकता दाखवणारी आहे. राज्यात आतापर्यंत कॉंग्रेस, भाजप तसेच इतर पक्षांचे 'गठबंधन' सरकार राहीले आहे. मात्र जातीवादी, भांडवलशाही विचारांमुळे दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यांक, मुस्लिम तसेच ओबीसींच्या स्थितीत सुधारणा झालेली नाही. बेरोजगार, शेतकरी, मजूरांची स्थिती हलाखीची आहे. म्हणून या पक्षांना मतदान करून अपमानित होवू नका. डॉ. बाबासाहेबांनी या वर्गांच्या उन्नतीसाठी संविधानात कायदेशीर अधिकार दिले असल्याचे मायावती म्हणाल्या.

फुट पाडा आणि राज्य करा हेच राज्य सरकारचे धोरण 

सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणातील वर्गीकरण आणि क्रिमिलेयर संबंधीच्या निकालाशी बसपा सहमत नाही. केंद्रातील भाजप सरकारला न्यायालयाचा निकाल निष्प्रभावी करण्यासाठी संशोधित विधेयक आणण्याची मागणी केली होती. परंतु, भाजप तसेच इतर विरोधी पक्ष या मुद्यांवर गप्प असल्याचे मायावती म्हणाल्या. अनेक राज्य सरकारांनी आरक्षणातील वर्गीकरणाचा निर्णय लागू करण्यास सुरूवात केली आहे. राज्य सरकार त्यांच्या फायद्यासाठी जातीजातींमध्ये 'फुट पाडा आणि राज्य करा' या धोरणाचा अवलंब करीत असल्याचे दिसून येत आहे.

इतर मागासवर्गीयांना बसपामुळे आरक्षण 
बसपामुळे देशातील इतर मागासवर्गीयांना मंडल आयोगाच्या शिफारसीनूसार आरक्षण मिळाले. तत्कालीन केंद्रातील काँग्रेस सरकारवर बसपच्या दबावामुळे हे शक्य झाले. परंतु, आतापर्यंत जातीयवादी पक्षांमुळे ओबीसींना संपूर्ण न्याय मिळालेला नाही. केंद्र- राज्यातील जातीवादी मानसिकतेमुळे दलित, आदिवासी, ओबीसींचे शोषण करणाऱ्या शक्तींचे मानसिक बळ वाढले असल्याचे मायावती म्हणाल्या.

बसपा हा भांडवलदारांच्या नाही, तर सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांच्या आर्थिक मदतीवर चालणारा देशातील एकमेवर राजकीय पक्ष आहे. बसप सत्तेत आल्यावर भांडवलदारांचा दबाव राहणार नाही. गरीब आणि शेती करण्यासाठी ज्याच्याकडे साधन नव्हते, त्यांना 'जो जमीन सरकारी है, वो ज​मीन हमारी है' या घोषणेनूसार बसपने यूपीत जमीन उपलब्ध करून दिल्या. यातील एक इंच जमिनही आपल्या लोकांना वाटली नाही. राजकीय पक्ष गोरगरिबांना पक्के घर देण्याचे आश्वासन देत आहेत. परंतु याची सुरूवात बसप सत्तेत असतांना उत्तर प्रदेशातून करण्यात आली होती. महाराष्ट्र असो वा इतर राज्यातील जातीयवादी राजकीय मानसिकतेमुळे दलितांच्या वस्त्यांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसून येते. परंतु, बसपाने त्यांच्या कार्यकाळात समग्र विकासानूसार दलित वस्ती सुधारणेचा कार्यक्रम हाती घेतला होता, असे मायावती म्हणाल्या.