औरंगाबाद: केंद्र सरकारने गरिबांसाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेतून (Pradhan Mantri Awas Yojana) औरंगाबादेत (Aurangabad) ५२ हजार घरे देण्याचे जाहीर केले. त्यानुसार औरंगाबाद महापालिकेने अर्जही मागविले, परंतु विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि मनपा आयुक्त यांच्या वादामुळे ८० हजार बेघर, गरीब अर्जादारांपैकी पैकी अद्याप एकालाही घर मिळाले नाही. याबाबत साम टिव्हीने (Saam TV) पाठपुरावा केला. त्यानंतर औरंगाबादचे (Aurangabad) खासदार इम्तियाज जलील (Imtiyaz Jaleel) यांनी संसदेच्या अधिवेशनात हा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावरून केंद्र सरकारने विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि महापालिका आयुक्त या तिन्ही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावून ९ फेब्रुवारीला दिल्लीत लोकसभेच्या स्थायी समितीसमोर हजर राहून खुलासा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. भविष्यात औरंगाबाद शहरातील बेघर गरीब ८० हजार कुटुंबांना घरे (Home) मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. (Pradhan Mantri Awas Yojana hopes to provide housing to the poor; Impact of 'SaamTV' News ...)

हे देखील पहा -

देशातील प्रत्येक गरीब बेघर कुटुंबीयांना २०२२ सालापर्यंत प्रधानमंत्री आवास योजनेतून (Pradhan Mantri Awas Yojana) हक्काचे घर दिले जाईल अशी घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली होती. खासदार जलील यांनी लोकसभा सचिवालाही निवेदन दिले, त्यासोबत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही प्रश्न उपस्थित केला. आपल्या मतदार संघातील ८० हजार बेघर नागरिकांना केवळ विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि मनपा आयुक्त यांच्यातील असमन्वयामुळे हक्काच्या घरापासून वंचित राहावे लागत आहे.

पंतप्रधानांच्या घोषणेनंतर ८० हजार नागरिकांनी महापालिका प्रशासनाकडे अर्ज केले. यात मनपाने म्हाडामार्फत हा प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेतला. म्हाडाने घरांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे जागेची मागणी केली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी दोन वेळा जागा उपलब्ध करून दिल्या, परंतु नंतर त्या इतर योजनेला वळविल्या. त्यामुळे लाभार्थी योजनेपासून वंचित राहिल्याचे खासदर जलील यांनी पत्रात नमूद केले. त्यावरून हे पत्र केंद्राने राज्य शासनाला पाठविले असून राज्य शासनाने प्रधान सचिवांसह विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, मनपा आयुक्तांना ही नोटीस बजावली. त्यामुळे आता औरंगाबादेतील गरीब आणि बेघर नागरिकांना हक्काचं घर मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.

Edited By - Akshay Baisane