रश्मी पुराणीक

मुंबई : राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार (Maharashtra Government) स्थापन झाल्यानंतर आता नव्या निवडणुकांसाठी रणधुमाळी सुरु होण्याचे संकेत होते. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका जिंकण्यासाठी सर्वच पक्षांमध्ये हालचालींना वेगही आला होता. या निवडणुकांसाठी सर्वच पक्षांचे सर्वेसर्वा बैठका घेवून कार्यकर्त्यांना आणि पदाधिकाऱ्यांना मार्गदर्शनही करत आहेत. एकीकडे ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दाही (obc reservation) प्रलंबित आहे. असं असतानाही राज्य निवडणूक आयोगाने मोठी घोषणा केली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात (supreme court) झालेल्या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर ९२ नगरपरिषदा आणि ४ नगरपंचायतीच्या निवडणुका स्थगित करण्यात येत आहेत, अशी घोषणा आयोगाने केली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्य निवडणूक आयोगाने ८ जुलै २०२२ रोजी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची घोषणा केली होती. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांविषयी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेसंदर्भात १२ जुलै २०२२ रोजी सुनावणी झाली.समर्पित आयोगाने नागरिकांच्या मागासवर्गाबाबत दिलेला अहवाल यावेळी शासनाकडून सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला.

आता यापुढील सुनावणी १९ जुलैला होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर या निवडणुका स्थगित करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे संबंधित ठिकाणी आता आचारसंहिता लागू राहणार नाही. सुधारित निवडणूक कार्यक्रम यथावकाश देण्यात येईल, असे राज्य निवडणूक आयोगाच्या प्रसिद्धिपत्रकात नमूद केले आहे.

Edited By - Naresh Shende