फय्याज शेख, साम टिव्ही

ठेकेदारांच्या जमा असलेल्या डिपॉझिट रकमेमधून १११ कोटी रुपये अनधिकृतरित्या काढण्याचे प्रकरण आता जव्हार बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांचेही अंगलट आलंय. या प्रकरणात कार्यकारी अभियंता नितीन भोये यांना निलंबित करण्यात आल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. तर यापूर्वी या प्रकरणात तीन आरोपींना बेड्या ठोकण्यात आल्या आहेत.

बांधकाम विभागातून चेक गहाळ होणे, सही खरी की खोटी, याबाबत अनेक संशयास्पद बाबी समोर आल्या होत्या. या प्रकरणात काही अधिकाऱ्यांचा सहभाग आहे का? असा प्रश्न देखील उपस्थित केला जात आहे. यासंदर्भात नागपूर येथे सुरू असलेल्या अधिवेशनात आमदार विजय वड्डेटीवार यांनी देखील प्रश्न उपस्थित केला होता.

या सर्व बाबीच्या पार्श्वभूमीवर विशेष अधीक्षक तथा मुख्य अभियंता सामाजिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग कोकण मशा कांबळे यांनी नितीन भोये यांच्या निलंबनाचे आदेश काढले आहेत.

दरम्यान, तूर्तास जव्हार सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा कार्यभार पालघर उपविभागाचे कार्यकारी अभियंता महेंद्र किनी यांच्याकडे पुढील आदेश होईपर्यंत सोपवण्यात आला आहे. जव्हारच्या इतिहासातील ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी कारवाई मानली जात असून, कार्यकारी अभियंत्याचे निलंबन होण्याची ही पहिलीच घटना आहे.

याआधी सुद्धा या कार्यालयातील भ्रष्ट कारभाराबाबत अनेकदा अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत. मात्र किरकोळ अधिकाऱ्यांच्या बदलीशिवाय मोठी कारवाई आजपर्यंत झालेली नव्हती. मात्र, गेल्या काही दिवसांत १११ कोटी रूपये अनधिकृतपणे काढण्याचा प्रकार, तसेच कामे सुरू होण्याआधीच बिले मंजूर केल्याचे आरोप समोर आल्याने जव्हार सार्वजनिक बांधकाम विभाग चर्चेत आला होता. त्याचीच प्रचिती म्हणून भोये यांचे निलंबन झाल्याचे बोलले जात आहे.

मात्र आता या कारवाईमुळे, जवाहर बांधकाम विभागातील काही उपाभियंता, कनिष्ठ अभियंता यांचा यामध्ये समावेश तर नाही ना? हेही पाहणे आता गरजेचं ठरणार आहे. जव्हार सार्वजनिक बांधकाम विभागातील या अनागोंदी कारभाराबाबत साम टिव्हीने पहीली बातमी प्रसारित केली होती. १११ कोटींच्या प्रकरणात ठेकेदार आणि त्यांनी ठेवलेल्या काही माणसांवर कारवाई झाल्यानंतर सुद्धा यामध्ये बड्या अधिकाऱ्यांच्या समावेशाबाबत सुद्धा संशय व्यक्त करणाऱ्यात आला होता.

अधिवेशनात विजय वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नात सुद्धा पत्रकारांनी केलेल्या बातम्यांचा आणि तक्रारीचा उल्लेख असल्याचे दिसून येत आहे. एकूणच ही कारवाई समाधानकारक असली तरी या मागील संपूर्ण कारभाराची उच्चस्तरीय चौकशी होऊन याआधी सुद्धा काम न करता बिले काढणे, चालू काम दाखवून पूर्ण रक्कम हडप करणे असे प्रकार झाल्याचे दिसून येत आहे. यामुळे आता या प्रकरणाची सुद्धा तपास होणे गरजेचे असल्याचे बोलले जात आहे.