जरांगेंच्या आंदोलनानंतर मराठा समाजाला कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळावं यासाठी राज्य सरकारनं हैदराबाद आणि सातारा गॅझेटियर लागू करण्याचा जीआर काढला. मात्र आता याचं जीआरविरोधात उच्च न्यायालयात दोन जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्यात. ही अधिसूचना पूर्णपणे बेकायदा असल्याने ती रद्द करावी, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आलीय.अॅड. सतीश तळेकर आणि अॅड विनीत धोत्रे यांनी ही याचिका दाखल केलीय. या याचिकेत नेमकं काय म्हटलं आहे पाहूयात.

सरकारनं काढलेला GR सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचं उल्लंघन करणारा असल्याचा उल्लेख असून जरांगेंच्या दबावाला बळी पडून सरकारनं अधिसूचना काढली असल्याचं म्हटलं आहे मराठा आरक्षणामुळे कमाल मर्यादा 50 टक्क्यांहून अधिक होईल. अधिसूचना राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 14 चं उल्लंघन करणारी आहे.

दुसरीकडे मराठ्यांच्या सग्यासोयऱ्यांनाही कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याबाबतच्या निर्णयाविरोधात अॅड मंगेश ससाणेही उच्च न्यायालयात गेलेत. त्यामुळे सुधारित याचिका स्विकारण्यासंदर्भात 15 सप्टेंबरला निर्णय घेतला जाणार आहे. हैदराबाद गॅझेटविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल होत असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीसांनी मात्र ओबीसी समाजावर कुठलाच अन्याय होणार नसल्याची ग्वाही दिलीय.

6 मागण्या मान्य झाल्यानंतर गुलाल उधळत मराठ्यांनी मुंबई सोडली होती.. मात्र याचं निर्णयाविरोधात ओबीसी समाज न्यायालयीन लढाईसाठी सज्ज झाल्यानं मराठा आरक्षणाच्या जीआरच नेमकं काय होणार हा प्रश्न आता निर्माण झालाय.