सारख्या आडनावावरून कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावे, या मागणीवरून ओबीसी नेते लक्ष्मण हाकेंनी जरांगेंना कडक शब्दात सुनावलंय.मनोज जरांगे पाटील काहीपण डोकं लावत आहेत. ते चौथी नापास आहेत. ते काय बोलताय हे त्यांना कळत नाहीये.जरांगे यांनी गल्लीत गोंधळ दिल्लीत मुजरा करू नये, असं म्हणत लक्ष्मण हाके यांनी मराठा आंदोलक जरागेंवर हल्लाबोल केलाय. (Laxman Hake Slams Manoj Jarange Over Kunbi Certificate Demand)

दरम्यान दसरा मेळाव्यात मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी एक नवी मागणी केली होती. सरकारनं सारख्या आडनावावरून कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे. एकसारखे आडनाव असेल तर अशा बांधवाला फोन करा. तुमची भावकी, नातेसंबंध, कुळ एक आहे. कुणबी प्रमाणपत्र असेल तर त्याचे प्रतिज्ञापत्र लिहून घेत अर्ज करा, असे आवाहन जरांगेंनी मेळाव्यात केलं होतं. त्यावरून हाकेंनी जरांगेवर सणसणीत टीका केलीय.

मराठा समजाला ईडब्ल्यूएस, एसईबीसी आता ओबीसी एका समाजाला किती ठिकाणी आरक्षण देणार? असा सवालही लक्ष्मण हाकेंनी केला. मराठा समाज मागास असल्याचं नाकरण्यात आलंय. तर ओबीसीमधील समावेशाला आजपर्यंत राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग, राज्य मागासवर्ग आयोग, सुप्रीम कोर्ट, अनेक उच्च न्यायालयांनी वेळोवेगळी निकाल देत मराठा समाजाचे मागासलेपण नाकारलंय.

एका बाजुला कुणबी करणाद्वारे ओबीसीचं आरक्षण, दुसऱ्या बाजुला महाराष्ट्र सरकारनं दिलेलं एसईबीसीचं १० टक्के आरक्षण, तिसरीकडे केंद्राचं ईडब्ल्यूएस मार्फत आरक्षण, हे तिबार पद्धतीनं सर्टिफिकेट दिलं जात आहे. त्यामुळे ज्याला जसं आवडेल जसे सापडेल तसं आरक्षण घेण्याचा प्रयत्न केला जातोय, हे सर्व बेकायदेशीर आहे.

मनोज जरांगे पाटील काही पण डोकं लावत आहेत. ते चौथी नापास आहेत. काय बोलावं हे कळत असतं तर अशी मागणी केली नसती. जर समजा मोरे आणि माने नावचे दोन व्यक्ती आहेत. ही दोन्ही आडनाव सर्व समाजात मिळून येतात. मग मोरे नावाच्या व्यक्तीला एसटीचं आरक्षण मिळेल का? महाराष्ट्राच्या सरकारनं तमान जनतेच्या हिताचं संरक्षण करणं सोडून जरांगेच्या मागणी मान्य करायचं का? मनोज जरांगे पाटील दररोज उठून नवीन एक मागणी करत आहेत. त्याला सरकार मान्य करत एक एक जीआर काढत आहे.

जरांगे पाटील १९९४ चा जीआर हा मंडल आयोगाने लागू केलेला आहे. तो रद्द करा अशी मागणी करत आहेत. मराठा समाज देशाच्या इतर समाजाच्या तुलनेत फक्त दोन टक्के आहे. यामुळे मनोज जरांगे यांनी गल्लीत गोंधळ दिल्लीत मुजरा करू नये. मनोज जरांगे यांच्यावर उपचार करण्यासाठी सरकारने खर्च करावा. जर सरकार खर्च करणार नसेल तर ओबीसी बांधव हॉस्पिटलचा खर्च करतील