घोटाळ्यांचं कुरण ठरलेली 1 रुपयात पीक विमा योजना सुधारणा करण्याऐवजी बंद करण्यात आली.. मात्र त्यानंतर आता सरकारने आपला मोर्चा बोगस पीक विमा लाटणाऱ्या दलालांकडे वळवलाय... या पार्श्वभुमीवर सरकारने पंतप्रधान खरीप पीक विमा योजनेत मोठे बदल करत शेतकऱ्यांना काळ्या यादीत टाकण्याचा इशारा देण्यात आलाय.

पीकविम्यासाठी नवे नियम

ई-पीक पाहणी आणि अॅग्रिस्टॅक ओळख क्रमांक बंधनकारक

नोंदणी आणि प्रत्यक्ष पीकविम्याच्या क्षेत्रात तफावत आढळल्यास पीकविमा रद्द

संबंधित शेतकऱ्याला काळ्या यादीत टाकणार

काळ्या यादीतील शेतकरी पुढील 5 वर्षे कृषी विभागाच्या योजनांसाठी अपात्र

अकृषिक, सरकारी, देवस्थान, ट्रस्टच्या जमिनींचा विमा काढता येणार नाही

एक रुपयात विमा हप्ता मिळणार नाही

खरीप हंगामातील कांदा आणि कापूस पिकांसाठी 5% विमा हप्ता

खरीप हंगामात राज्यात 142 लाख हेक्टरवर पेरणी होते.... तर 2024 मध्ये 72 लाख शेतकऱ्यांनी पीक विमा योजनेसाठी अर्ज केला होता.. मात्र आता सरकारने कठोर नियम केल्याने हा आकडा आणखी घसरण्याची शक्यता आहे..

पीकविमा योजनेत सहभागासाठी 31 जुलै शेवटची तारीख आहे... मात्र आता अॅग्रीस्टॅक ओळखपत्र आणि ई पीक पाहणी बंधनकारक असल्याने बोगस पीकविमा लाटणाऱ्या शेतकऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. त्यामुळे या नव्या नियमावलीमुळे खरंच पीकविम्यातील बोगसगिरी थांबणार की योजनांचे दलाल नवी पळवाट काढून घोटाळा सुरुच ठेवणार? याकडे राज्यातील शेतकऱ्यांचं लक्ष लागलंय....