बीड - दुष्काळी जिल्हा म्हणून ओळख असणाऱ्या बीड जिल्ह्यासमोर आता नवीन संकट उभे राहिले आहे. येणाऱ्या काळात बीडमधील सर्वसामान्य कुटुंबातील शेतकऱ्यांना, अस्मानी-सुलतानी नव्हे तर आता 'पाताळी' संकटाला सामोरे जावे लागणार आहे. शासकीय योजनेच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या लाभापासून वंचित राहण्याची वेळ हजारो शेतकऱ्यांवर आली आहे. New Crisis In Front Of Farmers In Beed

दुष्काळ पाचवीला पुजला असला तरी बीड जिल्ह्यातील शेतकरी, आपल्या कष्टाच्या, घामाच्या जिवावर शेती करतोय. ही शेती करत असताना, सर्वसामान्य कुटुंबातील शेतकऱ्यांना, शासनाच्या काही योजनांचा देखील आधार मिळत आहे. तर नेहमी उद्भवणार्‍या दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी, शासनाकडून शेतकऱ्यांना विविध योजनेच्या माध्यमातून वैयक्तिक विहीर खोदण्यासाठी अनुदान दिलं जातं.

हे देखील पहा -

यामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्वावलंबन योजना, बिरसा मुंडा योजना, यासह विविध सहा योजनेमधून शेतकऱ्यांना वैयक्तिक विहीरीसाठी 100 टक्के अनुदान दिलं जातं.मात्र आता या अनुदानाच्या लाभापासून, हजारो शेतकरी वंचित राहणार असल्याने त्यांना स्वतःची विहीर खोदण जिकरीचं होणार आहे.

बीड तालुक्यातील मुर्षदपूर गावात मोठ्या प्रमाणात शेतकरी कुटुंब राहतात. आधीच दुष्काळाने डबघाईला आलेल्या, या गावातील शेतकऱ्यांना, शासनाच्या अनुदानातून मिळणाऱ्या विहिरीचा आधार होता. त्यावर कशीतरी काळ्या आईची तहान भागवून हे शेतकरी आपली व कुटुंबाची गुजराण करत होते.

मात्र आता या गावातील भूजल पातळी घटल्याने, शासनाने वैयक्तिक विहीर न देता सामूहिक विहीर देण्याचा आदेश निर्गमित केले आहेत. विशेष म्हणजे मुर्षदपूर गाव हे एकच नसून जिल्ह्यातील तब्बल 387 गावांचा यामध्ये समावेश असून या गावातील शेतकऱ्यांना, शासनाच्या योजनेतून वैयक्तिक विहीर खोदता येणार नाही.

याविषयी जिल्हा कृषी विकास अधिकारी सुभाष साळवे म्हणाले, की यावर्षी बीड जिल्ह्यातून सिंचन विहिरीसाठी, जवळपास 700 लाभार्थ्यांची निवड झाली आहे. परंतु भूजल अहवाल 2016 नुसार, जिल्ह्यातील 387 गावे, सेमी क्रिटिकल आणि क्रिटिकल झोनमध्ये आलेले आहेत. शासनाचे जे नियम आहेत, त्यानुसार कृषी विभाग काम करत आहे. त्यामुळं आता या गावातील शेतकऱ्यांना वैयक्तिक सिंचन विहीर घेता येणार नसून, सामूहिक विहीर घेता येणार आहे. यासाठी किमान तीन शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन अर्ज करायचा आहे. अशी माहिती साळवे यांनी दिली.

याविषयी मुर्षदपूर येथील शेतकरी जगताप म्हणाले, की शासनाने पाणलोट क्षेत्राच्या आधारे हा निर्णय घेतला आहे. यामुळे आज आमच्या परिसरात पाणी असून देखील, आम्हाला वैयक्तिक विहिरीचा लाभ घेता येणार नाही. जर सामूहिक विहीर घेतली तर वादाला तोंड फुटू शकतात. कारण ग्रामीण भागात लाईट नसते, त्यात पाण्यासाठी बाऱ्या लावल्या, कुणाला पाणी नाही मिळालं तर वाद होऊ शकतात. त्यामुळे शासनाने गावनिहाय सर्वेक्षण करून, आमच्या गावाला या मधून काढावं. अशी मागणी केली आहे.

याविषयी महिला शेतकरी म्हणाल्या, की अगोदरच जिल्ह्यात दुष्काळ आहे, त्यामुळे शेतातील पिकं जोपासावी कशी ? असा प्रश्न आहे. शासनाच्या या योजनेपासून आम्हाला फायदा होणार होता, मात्र शासनाने भूजल कमी झाल्याचं सांगत, शेतकऱ्यांना वैयक्तीक विहीर देण्यावर बंदी घातली आहे. त्यामुळे आमच्यासारख्या अल्पभूधारक शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार असून शासनाने आम्हाला वैयक्तिक विहीर द्यावी. अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे.

शासनाच्या या योजनेच्या माध्यमातून, गेल्या दोन वर्षापूर्वी येथील शेतकरी जगताप यांनी विहिरीचा लाभ घेतला होता. मात्र त्यांना आजतागायत फक्त अनुदानाची अर्धी रक्कम मिळाली आहे. त्यामुळं अनुदानाची रक्कम बाकी असल्याने खोदलेल्या विहिरीचे काम अपूर्ण आहे. त्यामुळं शासनाने अनुदान द्यावं, अशी मागणी शेतकरी योगेश जगताप यांनी केलीय.

नेहमी दुष्काळाशी सामना करत असताना, कुठेतरी शासकीय योजनेच्या माध्यमातून दिल्या जाणाऱ्या विहिरीतून, शेती पिकवली जात होती. मात्र आता वैयक्तिक लाभ बंद झाल्याने, विहीर खोदावी कशी ? पिकांना पाणी द्याव कसं ? सामूहिक विहीर खोदली तर वाद होऊ शकतात. यामुळं शेती करावी कशी ? अशा एक ना अनेक प्रश्न या शेतकऱ्यांपुढे उभे ठाकलेत. त्यामुळे शासनाने गावनिहाय भूजल सर्वेक्षण करावं. ज्याने करून सर्वसामान्य शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहणार नाही. अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे.

Edited By : Krushnarav Sathe