लक्ष्मण सोळुंके

जालना : राज्यात पोलिस भरतीच्या शुद्धीपत्रकावरून नवीन वाद निर्माण झाला आहे,राज्य सरकार या भरती प्रक्रियेतून मराठा समाजाच्या तरुणांना डावलत असल्याचा आरोप मराठा समाजाकडून केला जाऊ लागला आहे, त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा चव्हाट्यावर आला आहे.

हे देखील पहा -

राज्यात पोलिसभरती बाबत 2018-19 मध्ये जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. मात्र, हि भरती प्रक्रिया कोरोनाच्या आणि इतर कारणास्तव पूर्ण होऊ शकली नव्हती. पोलिस विभागाकडून या जाहिरातीमध्ये सुधारणा केल्या बाबतचे स्वतंत्र शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र पोलीस आणि जिल्हा पोलिस दलाच्या संकेत स्थळावर नुकतेच प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.

सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास (एस.ई.बी.सी.) या प्रवर्गातील आरक्षित असलेली पडे अराखीव म्हणजेच खुल्या प्रवर्गात समाविष्ठ करण्यात आली असल्याने एस.ई.बी.सी.प्रवर्गातून अर्ज भरलेल्या उमेदवारांना शुद्धी पत्रकात दिलेल्या सुचनेप्रमाणे प्रवर्ग बदलण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे एसईबीसी प्रवर्गातून अर्ज भरलेल्या उमेदवारासमोर मोठा पेच या शुद्धीपत्रकामुळे निर्माण झाला आहे.

■एस.ई.बी.सी.प्रवर्गातून अर्ज भरलेल्या उमेदवारांना आपल्या अर्जात बदल करून खुल्या प्रवर्गातून किंवा EWS प्रवर्गातून अर्ज करावा लागणार आहे.

■एस.ई.बी.सी.प्रवर्गातून अर्ज भरलेल्या उमेदवाराना आपल्या अर्जात बदल करून जर EWS प्रवर्गात अर्ज सादर केला तर त्याला EWS प्रवर्गाचे प्रमाण पत्र सादर करावे लागणार आहे.

■EWS प्रवर्गाचे हे प्रमाण पत्र सादर करताना ते प्रमाण पत्र 2020 पूर्वी प्रमाणित असलेले सादर करावे लागणार आहे,

■ 2020 पर्यंत एस.ई.बी.सी. आरक्षण असल्यामुळे मराठा तरुणांनी एस.ई.बी.सी प्रमाण पत्र काढलेले असताना, आता 2020 पूर्वी प्रमाणित केलेले EWS प्रवर्गाचे प्रमाण पत्र आणायचे कुठून असा मोठा प्रश्न मराठा समाजातील तरुणांसमोर निर्माण झाला आहे.

■ शुद्धीपत्रकात प्रवर्ग बदलाबाबद 5 ऑगस्ट ते 15 ऑगस्ट पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. या कालावधीत हे प्रवर्ग न बदलल्यास उमेदवाराचा अर्ज बाद ठरवला जाणार आहे,

■ ज्या उमेदवारांनी या कालावधीत एस.ई.बी.सी प्रवर्गातून EWS प्रवर्गात बदल केला आणि त्यांनी 2020 पूर्वी प्रमाणित केलेले EWS प्रवर्गाचे हे प्रमाण पत्र सादर न केल्यास त्यांचा ही उमेदवारी अर्ज बाद ठरवला जाणार आहे.

पोलिस भरतीच्या या नव्याने काढण्यात आलेल्या शुद्धीपत्रकवरून पोलिस भरती प्रक्रियेतून मराठा तरुणांना दूर ठेवण्याचा डाव राज्य सरकार करत असल्याचा आरोप मराठा समाजाकडून केला जात आहे. या शुद्धीपत्रकात तात्काळ बदल करावा अशी मागणी मराठा समाजाकडून केली जात आहे.

Edited By : Krushnarav Sathe