देशात NEET पेपर लिक प्रकरणात लोखो विद्यार्थ्यांचं भवितव्य पणाला लागलं आहे. परीक्षा पुन्हा होणार की नाही यावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. ४० हून याचिकांवर ही सुनावणी सुरू आहे. गुरुवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने फेरपरीक्षेबाबतही अट घातली आहे. संपूर्ण परीक्षेवर परिणाम झाल्याचा ठोस आधार हवा तरचं फेरपरीक्षा घेता येईल, असं सरन्यायाधीश CJI DY चंद्रचूड यांनी म्हटलं आहे.

न्यायालय फेरपरीक्षेचा आदेश देऊ शकत नाही, मात्र 23 लाखांपैकी केवळ 1 लाख विद्यार्थ्यांनाच प्रवेश मिळेल. उर्वरीत २२ लाख विद्यार्थ्यांचं नुकसान होईल, असा युक्तीवाद याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणारे वकील नरेंद्र हुडा यांनी केला होता. मात्र सीजेआय डीवाय चंद्रचूड यांनी हा युक्तीवाद खोडून काढताना, संपूर्ण परीक्षेवर परिणाम झाल्याचा ठोस आधार घेऊनच फेरपरीक्षा घेण्यात यावी. पेपर लीक इतकी पद्धतशीर होती आणि त्यामुळे संपूर्ण परीक्षेवर परिणाम झाला हे सिद्ध केलं पाहिजे, असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे.

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हुड्डा यांना देशातील वैद्यकीय जागांची विचारणा केली. त्यावर न्यायालयाला ही संख्या १ लाख ८ हजार असल्याचं सांगण्यात आलं. अशा परिस्थितीत पुन्हा परीक्षा घेतल्यास केवळ 1 लाख 8 हजार पुनर्चाचण्या होतील. मात्र या परिक्षेसाठी 22 लाख विद्यार्थी पात्र होऊ शकणार नाहीत. यावर सरन्यायाधीशांनी विचारले की जर कायदेशीररित्या 1 लाख 8 हजार विद्यार्थी पात्र होत असतील तर?

याचिकाकर्ते हुड्डा यांनी युक्तीवाद करताना, या सर्व २२ लाख विद्यार्थांना दुसरी संधी देण्याची गरज असल्याचं सांगितलं. मात्र केवळ त्यांना पुन्हा पेपर द्यायचा आहे, या एका कारणावर न्यायालय फेरपरीक्षेचे आदेश देऊ शकत नाही. ज्यावेळी संपूर्ण परीक्षेवर याचा विपरीत परिणाम होता, त्यावेळीचे फेरपरीक्षेचे आदेश देता येतील, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.