हे चंद्रावरचे नव्हे तर राज्यातील रस्त्यांवरचे खड्डे आहेत...होय तुम्ही बरोबर ऐकतायत... राज्यात ठिकठिकाणी रस्त्यांची अक्षरशा: चाळण झाल्याचे अनेक व्हिडिओ समोर आलेत... मात्र रस्त्यांवरचे हे खड्डे आता नागरिकांच्या जीववार उठले आहेत. पहिला बळी मार्च महिन्यात गेला होता. मात्र नाशिक महापालिकेच्या ढिम्म यंत्रणांनी कोणतीही सुधारणा न केल्यामुळे गेल्या पाच महिन्यांत पाचवा बळी गेला. नाशिकच्या अंबड एमआयडीसी परिसरातील चिखल आणि खड्ड्यांमुळे झालेल्या अपघातात निलेश कोतकर या दुचाकीस्वाराचा मृत्यू झाला... आणि कोतकर कुटुंबाचा आधारच कायमचा हरवला... त्यामुळेच खड्ड्यामुळे झालेल्या या घटनेचा जाब विचारण्यासाठी निलेश कोतकर यांच्या पत्नी थेट महापालिका कार्यालयात आल्या...

खड्ड्यांमुळे नाशिकच्या कोणत्या परिसरात आणि कोणत्या नागरिकांचा बळी गेलाय ते पाहूयात....

नाशिकमध्ये खड्ड्यांमुळे 5 बळी

24 मार्च 2026

प्रभाकर निकम

अंबड लिंक रोड

उज्ज्वला गायकवाड

5 एप्रिल 2026

मेरी म्हसरूळ

6 जून 2026

प्रवीण गायकवाड

श्रमिक नगर

25 जुलै 2026

दिपाली बेळे

मेरी, पंचवटी

28 जुलै 2026

निलेश कोतकर

एक्सलो पॉईंट, अंबड MIDC

आता या पाच जणांचा बळी गेल्यानंतर महापालिकेला रस्ते दुरूस्तीची जाग आलीय...

तर दुसरीकडे खड्ड्यांच्या मुद्यांवरून ठाकरेसेनेनं महापालिकेच्या प्रवेशद्वारावर सत्ताधारी भाजप आणि शिंदेसेनेविरोधात जोरदार आंदोलन पुकारलं.....एवढंच नव्हे तर पालिका आयुक्तांच्या दालनात खड्ड्यांच्या मुद्द्यावरून ठाकरेसेना आणि शिंदेसेना आमनेसामने आली....

स्त्यांमधील खड्ड्यांचा प्रश्न केवळ नाशिकपुरता मर्यादित नसून महाराष्ट्रातील इतर शहरांचीही अवस्था बिकट झाली आहे:

नाशिकचं नव्हे तर पुणे महापालिका क्षेत्रातही अवघ्या 50 मीटरच्या पट्ट्यात 25 खड्डे असल्याचा धक्कादाय़क प्रकार समोर आलाय...

कोल्हापुरात ठिकठिकाणी रस्त्यांची अक्षरशः चाळण झालीये.

नागपूरमध्ये तर पहिल्याच पावसात शहरातील प्रमुख रस्त्यावरील डांबराचा थर गायब झालाय...

मुंबई-गोवा महामार्गावरही जागोजागी खड्डे पडून खड्डेमुक्त रस्ते योजनेला पार सुरुंगचं लागलाय...

दरवर्षी सरकारकडून कोट्यवधी रुपये खड्डे बुजविण्यासाठी खर्च केले जातात... मात्र, खड्डेमुक्त रस्ते सोडा नागरिकांना जीव गमवावा लागतोय. त्यामुळे या खड्ड्यांना जबाबदार असलेल्या कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांवर सदोष मनुष्य वधाचे गुन्हे दाखल करून भ्रष्टाचाराच्या विळख्यात अडलेल्या निकृष्ट दर्जाच्या कामांना आळा घालण्याची गरज आहे.