नाशिकच्या औद्योगिक, कृषी आणि निर्यात क्षमतेला चालना देणारा मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क (MMLP) प्रकल्प अजूनही मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असल्याचे स्पष्ट होताच ठाकरे गटाचे खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी मंगळवारी (१६ डिसेंबर) लोकसभेत केंद्र सरकारला खडाखड इंग्रजीमध्ये प्रश्नांचा भडिमार करत जाब विचारला. ₹८५० कोटी खर्चाचा हा प्रकल्प अद्याप ‘अ‍ॅप्रेझल स्टेज’वर अडकलेला असून, प्रत्यक्ष कामकाज कधी सुरू होणार याबाबत सरकारकडे ठोस उत्तर नसल्याचे संसदेत समोर आले.

खासदार वाजे यांनी वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाकडे उपस्थित केलेल्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी नाशिकमध्ये मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क प्रस्तावित असल्याची कबुली दिली. मात्र, हा प्रकल्प अद्याप मंजूर झालेला नाही, आणि मंजुरीनंतर पहिला टप्पा पूर्ण होण्यासाठी किमान तीन वर्षांचा कालावधी लागणार असल्याचेही सरकारने मान्य केले.

नाशिक हे मुंबई–नागपूर समृद्धी महामार्ग, प्रमुख राष्ट्रीय महामार्ग, देशाला जोडणारे रेल्वे मार्ग, तसेच जेएनपीटी बंदरापासून सुमारे २२० किमी अंतरावर असलेले अत्यंत रणनीतिक ठिकाण आहे. शिवाय द्राक्षे, कांदा, डाळिंब, भाजीपाला अशा कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीसाठी नाशिक देशातील आघाडीचा जिल्हा मानला जातो. असे असतानाही या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत होत असलेला विलंब नाशिकच्या आर्थिक विकासावर थेट घाला घालणारा असल्याचे मत खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी ठामपणे मांडले.

खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी विचारलेल्या या प्रश्नांमुळे नाशिकच्या शेतकरी, उद्योजक आणि निर्यातदारांच्या प्रश्नांना संसदेत राष्ट्रीय व्यासपीठ मिळाले आहे. आश्चर्यकारक बाब म्हणजे, नाशिकसारख्या जिल्ह्यासाठी प्रस्तावित असलेल्या या प्रकल्पाचा रोजगारनिर्मिती, वाहतूक खर्चात कपात आणि स्थानिक उद्योगांवरील परिणाम याबाबत कोणताही स्वतंत्र अभ्यास अद्याप करण्यात आलेला नाही, असेही मंत्रालयाच्या उत्तरातून स्पष्ट झाले. चेन्नई, बेंगळुरू, नागपूर आणि इंदूर येथील प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतरच असा अभ्यास केला जाईल, असे सरकारने सांगितले.

एकीकडे PM गतीशक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅन अंतर्गत लॉजिस्टिक्स सुधारण्याची घोषणा केली जाते, तर दुसरीकडे नाशिकसारख्या सक्षम जिल्ह्याचा प्रकल्प वर्षानुवर्षे रखडतो. ही केंद्र सरकारच्या धोरणात्मक विसंगतीची जिवंत उदाहरणे असल्याची चर्चा आता राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.

संसदेत खासदार वाजेची इंग्रजीमध्ये प्रश्नांची सरबत्ती

मंत्र्यांच्या उत्तरानंतर खासदार वाजे यांनी दोन अत्यंत महत्त्वाचे पूरक प्रश्न उपस्थित करून सरकारला घेरले. पहिल्या पूरक प्रश्नात त्यांनी विचारले की, जर पहिल्याच टप्प्यासाठी तीन वर्षे लागणार असतील, तर संपूर्ण प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी एकूण किती काळ लागणार? नाशिकसारख्या राष्ट्रीय आर्थिक महत्त्वाच्या जिल्ह्यासाठी फास्ट-ट्रॅक किंवा पॅरलल एक्झिक्युशन यंत्रणा का राबवण्यात आलेली नाही?” दुसऱ्या पूरक प्रश्नात त्यांनी नाशिकमधील शेतकरी व उद्योजकांच्या व्यथा मांडत विचारले की, “लॉजिस्टिक्स खर्चात वाढ, काढणीपश्चात होणारे प्रचंड नुकसान आणि शेतकरी संकट लक्षात घेता, लॉजीस्टिक पार्क पूर्ण होईपर्यंत कोणतीही तात्पुरती लॉजिस्टिक्स किंवा कोल्ड-चेन व्यवस्था सरकारने का उभी केली नाही?” असे महत्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित केले.

लॉजीस्टिक पार्क हा नाशिकसह उत्तर महाराष्ट्रासाठी गेमचेंजर तर ठरणारच आहे. परंतु, देशाच्या एकूण दळणवळणात एक महत्वाची भूमिका बजावणारा ठरू शकतो. यासाठी पाठपुरावा करताना काही बाबी लक्षात आल्या त्यामूळे अखेर थेट लोकसभेच्या पटलावरच हा विषय मांडला. इंदोर, नागपूर, चेन्नई, बंगळुरू यांच्यानंतर नाही तर यांच्यासोबतच नाशिकचेही लॉजीस्टिक पार्क उभे राहावे अशी आग्रही मागणी आहे, असे राजाभाऊ वाजे यांनी सांगितले.

नाशिकसाठी केवळ आश्वासनं, प्रत्यक्ष कृती कधी?

खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी हा मुद्दा संसदेत मांडून नाशिकच्या विकासासाठी आपली आक्रमक व ठाम भूमिका पुन्हा अधोरेखित केली आहे. “नाशिक हा केवळ सामान्य जिल्हा नाही, तो उत्तर महाराष्ट्रासह देशाला जेएनपिटी बंदराला तसेच नव्याने उभ्या राहत असलेल्या वाढवन बंदराला जोडणारा लॉजिस्टिक्स कणा आहे. तो दुर्लक्षित ठेवणे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला परवडणारे नाही,” असा स्पष्ट संदेश त्यांनी केंद्र सरकारला दिला आहे.