नंदुरबार : राज्याचे आदिवासी विकास मंत्र्यांचा जिल्हा असलेल्या नंदुरबारमध्ये आदिवासी विकास विभागाच्या भोंगळ कारभारामुळे अनेक आदिवासी कुटुंब खावटी अनुदान योजनेपासुन वंचित राहिल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर येत आहे. आदिवासी विकास विभागाने या योजनेसाठी केलेल्या सर्वेक्षणात चक्क गावच्या गाव सोडुन दिल्याचे समोर आल्याने आता योजनेपासुन वंचित राहीलेले आदिवासी कुटुंब याबाबत संताप व्यक्त करत आहे. (nandurbar-news-state-goverment-khavati-yojana-benefit-did-not-reach-the-tribal-family-minister-padvi-district)

मोठा गाजावाजा करत राज्याच्या आदिवासी विकास विभागाने कोरोना काळात आदिवासी कुटुंबांना मदतीच्या अनुशंगाने खावटी अनुदान योजना जाहीर केली. मात्र या योजनेच्या अंमलबजावणीत झालेला उशीर आणि यात निकृष्ठ दर्जाचा माल देण्याच्या विरोधी भाजपच्या आरोप प्रत्यारोपावरुन ही योजना टिकेचे लक्ष बनत आहेत. अशातच राज्याच्या आदिवासी विकास विभागाचे मंत्री असलेल्या अ‌ॅड. के. सी. पाडवी यांच्या नंदुरबार जिल्ह्यातील त्यांच्याच मतदार संघात या योजनेतील गलथान कारभारामुळे अनेक कुटुंब या योजनेपासुन वंचीत राहीले असल्याचे अनेक तक्रारी समोर येत आहे.

११ लाख कुटुंबाना दिला जाणार लाभ

मुळातच राज्यातील ११ लाख आदिवासी कुटुंबाना या योजनेतुन लाभ दिला जाणार होता. खावटी अनुदान योजने अंतर्गत दोन हजारांचे थेट डिबीटी हे आदिवासी लाभार्थ्यांच्या खात्यात वर्ग करण्यात आले. तर उर्वरीत दोन हजारांमध्ये जीवनाश्यक वस्तु आणि शिंधाचे समावेश असलेल्या किटांचे सध्या राज्यात जोरदार वाटप सुरु आहे. या लाभार्थ्यांची निवड करण्याआधी आदिवासी विकास विभागाच्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी सर्वेक्षण करत गावोगावी जावुन लाभार्थ्यांकडुन कागदपत्रे देखील गोळा केली होती. मात्र आता प्रत्यक्षात या योजनेच्या लाभापासुन अनेक गावच वंचीत राहत असल्याचे समोर आले आहे. यातील एक म्हणजे तोरणमाळ ग्रुप ग्रामपंचायत अंतर्गत येणारे फलई हे गाव आहे.

अजून विजच नाही तर योजना लांबच

जवळपास दोन हजारांहुन अधिक लोकसंख्या असलेले गाव आजही विज, मोबाईल नेटवर्क सारख्या अन्य बेसीक सुविधांपासुन कोसो दुर आहे. या ठिकाणच्या लोकांचे जीवनमानही जेमतेम. मात्र या गावातील एकाही लाभार्थ्यांची खावटी अनुदान योजनेसाठी निवड होवु शकलेली नाही. आपल्या गावात कोणीही सर्वेक्षणासाठी आलेलेच नाही त्यामुळे बाजुच्या गावातील लोकांना हे किट मिळाल्यानंतर आम्हाला योजनेबाबत समजले. मात्र आमच गावच्या गावच योजनेपासुन कसे वंचीत राहते असा सवालही गावकऱ्यांना पडला आहे.

मंत्री म्‍हणतात बातमी नको..लाभ देतो

आदिवासी विकास मंत्री के. सी. पाडवी आणि विभागाला या साऱ्या गलथानाबाबत विचारणा केल्यानंतर बातमी नका करु; पण या राहीलेल्या लोकांना न्याय कसा देता येईल याबाबत त्वरीत कारवाईचे आश्वासन आदिवासी विकास मंत्री अ‌ॅड. के. सी. पाडवी यांनी दिले.

तरीही नुसते तोंडी आदेश

यानंतरही आदिवासी विकास विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी कळस करत थेट या गावात न जाता ३० ते ३५ किलोमीटर वर असणाऱ्या तोरणमाळ आश्रमशाळेत योजनेचा लाभ हवा असल्यास कागदपत्र जमा करण्याचे तोंडी फरमाण या गावकऱ्यांना दिले. त्यामुळे कामधंदे सोडुन मुले बाळ घरात ठेवुन डोंगर दऱयातुन पायपीट करत आता हे आदिवासी बांधव चार हजारांच्या लाभासाठी कसरत करत आहे. मात्र या साऱ्या प्रकाराबाबत स्थानिक प्रचंड रोष व्यक्त करतांना दिसत आहे.