भूषण अहिरे

Nandurbar Handicap Brother News:

दोन पायांनी अपंग मात्र कुटुंब चालविण्यासाठी असलेली जिद्द चांगल्या माणसालाही अचंबित करणारी आहे. सातपुड्याच्या दुर्गम भागातील बिलगाव येथील दोन भाऊ पायांनी अपंग आहेत. अशात गावात रोजगाराच्या सोयी नाहीत. शासकीय योजनांचा राब नाही, म्हणून कुटुंबाचं पोट भरण्यासाठी हे दिव्यांग बंधू ऊस तोडणी करत आहेत. अपंगत्वाचा कुठलाही परिणाम होऊ न देता स्वतःच्या जिद्दीवर आपल्या कुटुंबाचं पोट भरत आहेत.

ऊस तोडणीसाठी निघालेलं हे कुटुंब साधं सुधंनाही. कुटुंबातील दोन करते तरुण अपंग आहेत मात्र अपंग असल्यावरही घरी न बसता त्यांनी जिद्दीन संघर्ष करण्याचा निर्णय घेतलाय. शिक्षण नसल्याने धड मराठी ही बोलता येत नसल्याने त्यांच्यासमोर अनेक अडचणी आहेत.

मात्र आपल्या अडचणींना न कुरवाळता तरुणांनी तोंडात कोयता पकडलाय आणि ऊस (Sugarcane) तोडणी सुरू केलीये. तसेच आपल्या दोन्ही हातांचा वापर ते चालण्यासाठी करतायत. शरीराची पूर्ण साथ नसतानाही याच स्थितीत उसाच्या मळ्यात गेल्यावर ते तिथे ऊस तोडणी करत असतात आणि आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतात.

या दोघांसोबत त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य देखील असतात. यात त्यांची मुलं देखील काम करताना सोबत असतात. हालाखीच्या परिस्थितीमुळे त्यांना त्यांच्या मुलांना शिक्षणही देता येत नाहीये. एकीकडे सरकार मोठमोठ्या योजनांच्या घोषणा करत आहे. मात्र आजही सातपुड्याच्या दुर्गम भागातील आदिवासी बांधवांना आणि विशेषता या दिव्यांग बांधवांना पोटाची खळगी भरण्यासाठी ऊस तोडणी सारखे मेहनतीचे काम करावे लागत आहे.

एकीकडे सरकार दिव्यांगांसाठी मोठमोठ्या योजनांची घोषणा करते त्यांचे सर्वेक्षण करते. मात्र शासकीय यंत्रणांना हे दोघे भाऊ दिसले नाहीत का? त्यांना गावात ना घरकुल योजनेचा लाभ ना अपंगांसाठी मिळणारं मानधन किंवा इतर शासकीय योजना ही मिळत नाहीत. तर मग शासकीय यंत्रणा काय कामाच्या? तसेच जिल्ह्यातील राजकीय नेते ही आशा दिव्यांग बांधवांकडे लक्ष देत नसतील तर आदिवासी समाजातील राजकीय नेते ही काय कामाचे? असा संतप्त सवाल मल्लेश जयस्वाल यांनी व्यक्त केला आहे.

सरकारने मोठा गाजावाजा करत दिव्यांग शासकीय योजना दिव्यांगांच्या दारी हा कार्यक्रम घेतला. त्यावर कोट्यावधींचा खर्च केला मात्र हा कार्यक्रम घेणाऱ्या समाज कल्याण आणि दिव्यांग विभागाच्या अधिकाऱ्यांना हे दोन्ही बांधव दिसले नाहीत का? हे फक्त प्राथमिक उदाहरण आहे. असे अनेक दिव्यांग आजही शासकीय मदतीपासून वंचित असल्याचे चित्र आहे. सरकारने गाजावाजा न करता ग्रामीण भागात दिव्यांगांचे पुन्हा सर्वेक्षण करावे ही अपेक्षा दिव्यांगांसह मल्लेश जयस्वाल यांनी व्यक्त केलीये.