संजय सूर्यवंशी 
नांदेड : ग्रामपंचायत निवडणूक लढवून त्यात विजय मिळविला. परंतु निवडून आल्यानंतर एका वर्षाचा कालावधी उलटल्यानंतर देखील जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्याने जिल्ह्यातील तब्बल १ हजार ३६५ ग्रामपंचायत सदस्यांना जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी दणका दिला आहे. या सर्वांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आल्याच्या कारवाईमुळे नांदेड जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे.

ग्रामपंचायत निवडणूक लढविताना अर्ज दाखल करून ग्रामपंचायतीमध्ये निवडून आल्यानंतर एक वर्षाच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. मात्र निवडून आल्यानंतर प्रमाणपत्र सादर करण्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. अनेकदा या संदर्भात सुनावण्या होऊन कारवाई होणे अभिप्रेत आहेत. तसेच दोषी व्यक्तींविरुद्ध कडक कारवाईसुद्धा गरजेची आहे. पण प्रत्यक्षात सुनावण्या होऊन निकाल लागेपर्यंत सदर निवडून आलेल्या सदस्याचा अर्ध्या पेक्षा अधिकचा काळ लोटला जातो. 

कारवाईपूर्वी झाल्या दोन सुनावण्या 

नांदेड जिल्ह्यातील सुमारे १ हजार १३ ग्राम पंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी १५ जानेवारी २०२१ ला मतदान होऊन १८ जानेवारीला निकाल लागला. तसेच पुढे १० जुलै २०२३ पर्यंत अन्य काही ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका पार पडल्या. दरम्यान १ जानेवारी २०२१ ते १० जुलै २०२३ या कालावधीत पार पडलेल्या ग्रामपंचायत सार्वत्रिक व पोटनिवडणुकीत राखीव जागेवर निवडून आलेल्या संबंधित सरपंच आणि सदस्यांना मुदतीत जात वैधता पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करावयाचे होते. मात्र ते सादर न केल्यामुळे अपात्र करण्यासाठी यापूर्वी दोन सुनावण्या झाल्या होत्या. 

१ हजार ७८० एवढी होती संख्या 

या निवडणुका राखीव जागेवर निवडून आलेल्या सदस्यांनी मुदतीत जात वैधता पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करणे अभिप्रेत होते. परंतु, अनेकांनी तसे केले नाही. अशा सदस्यांची संख्या सुरुवातीला १ हजार ७८० एवढी होती. परंतु आक्षेपानंतर काही प्रकरणी सुनावण्या होऊन संबंधितांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले. त्यानंतर सुद्धा काही प्रकरणे अंतिम सुनावणी अभावी प्रलंबित होती. शिल्लक राहिलेल्या आक्षेपांपैकी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले. 

तालुकानिहाय रद्द झालेले सदस्यत्व 
नांदेड ४७, अर्धापूर ४२, भोकर ११९, मुदखेड ४३, हदगाव ७८, हिमायतनगर ४७, किनवट ९९, माहूर ५१, धर्माबाद ८६, उमरी १२५, बिलोली ६८, नायगाव ९७, देगलूर १०५, मुखेड १४२, कंधार ८३ व लोहा तालुक्यात १३३ जणांनी जात वैधता पडताळणी प्रमाणपत्र वेळेत सादर केले नाही. परिणामी त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले आहे.