नागपूर : जिल्हा परिषदेच्या तत्कालीन जिल्हा जल संधारण अधिकाऱ्यांवर १३६ कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याचा आरोप असताना या प्रकरणाची चौकशी का केली नाही, अशी विचारणा करीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ईडीला नोटीस बजावली आहे. घोटाळ्या विरुद्ध तक्रार करूनही चौकशी न केल्यानं नानक कन्स्ट्रक्शनचे भागीदार रोशन पाटील व पंजाब पाटील यांनी नागपूर खंडपीठामध्ये धाव घेतली होती. यावर खंडपीठाने ईडीला नोटीस देत चांगलंच खडसावलं आहे.

नागपूर जिल्हा परिषदेमध्ये 2020-21 मध्ये आर्थिक घोटाळा झाला होता. यात जलसंधारण अधिकाऱ्यांवर घोटाळ्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. या प्रकरणी याचिकाकर्त्यांनी तक्रार दिली होती. मात्र, यावर काहीही कारवाई झाली नाही. त्यामुळं त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली.

याचिकेनुसार, तत्कालीन जिल्हा जल संधारण अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे विरुद्ध आर्थिक गैरव्यवहार व भ्रष्टाचाराची पोलिस अधिक्षक लाचलुचपत प्रतिबंधक नागपूर यांचेकडे सुद्धा तक्रार दिली. त्यानंतर, ईडी व सीबीआय यांचेकडे सुद्धा रमेशकुमार गुप्ता व कमलकिशोर फुटाने यांचे विरुद्ध तक्रार केली. मात्र, त्या तक्रारीवरून काय कार्यवाही केली असे तक्रारदाराला कळविले नाही. शिवाय, त्या तक्रारीच्या अनुषंगाने गुन्हा नोंदविण्यात आलेला नाही. त्यामुळं ईडीने फिर्यादीच्या तक्रारीवरून गुन्हा नोंदवून कायदेशीर पुढील कार्यवाही करण्यात यावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली.

याचिकाकर्त्यातर्फे केलेला युक्तिवाद, अभिलेखावरून पुरावे व तक्रारी लक्षात घेऊन न्यायालयाने इडी व इतर प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावलेली आहे. सदर याचिकेमध्ये आरोपींनी भ्रष्टाचार करून बेनामी संपत्तीचा भ्रष्टाचार केलेला असून त्यांनी मनीलॉन्ट्रींग अधिनियमांतर्गत गुन्हा केल्याचा आरोप करण्यात आलेला आहे. तसेच, गैरअर्जदार रमेश गुप्ता यांच्याकडे १५० कोटींची संपत्ती असून त्याची चौकशी करण्याची गरज असल्याचे नमूद केलेले आहे.

एकीकडे ईडी आणि सीबीआय राजकीय नेत्यांच्या विरोधात कारवाई करत असताना ज्या ठिकाणी घोटाळे होत आहेत आणि तक्रार दिलीय त्या ठिकाणी मात्र दुर्लक्ष होतंय. त्यामुळं नागपूर खंडपीठाच्या ईडी आणि सीबीआय ला या फटकारन्याला महत्त्व आहे.

Edited By: Pravin Dhamale