नागपुरात १७३ किमी लांबीचा 'गोल्डन रिंग रोड' उभारला जाणार आहे, यात ८ व्यावसायिक केंद्रे, एक युटिलिटी कॉरिडॉर आणि अवघ्या ४ सेकंदात टोल प्रक्रिया पूर्ण करणारी यंत्रणा यांसारख्या वैशिष्ट्यांचा समावेश असेल. एनएमआरडीएने (NMRDA) नागपूरसाठी प्रस्तावित १७३ किलोमीटर लांबीच्या 'गोल्डन रिंग रोड' म्हणजेच 'तिसरा बाह्य रिंग रोड'च्या प्रक्रियेला गती दिली आहे. या प्रकल्पाचा व्यवहार्यता अभ्यास करण्यासाठी आणि सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार करण्यासाठी लवकरच सल्लागार संस्थेची नियुक्ती करण्यात येणार आहे.

या योजनेचे एक प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे या मार्गालगत एक स्वतंत्र 'युटिलिटी कॉरिडॉर', ८ व्यावसायिक केंद्रे आणि आधुनिक टोल प्रणाली विकसित केली जाणार आहे. हा रिंग रोड १७३ किलोमीटर लांबीचा असून हा रस्ता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ मानला जातो. नागपूर महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने या प्रकल्पाच्या व्यवहार्यता अभ्यासाची आणि सविस्तर प्रकल्प अहवाल घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.

रस्त्यालगत 'युटिलिटी कॉरिडॉर' उभारला जाणार

या रिंग रोडचा विकास केवळ एक सामान्य 'बायपास' म्हणून न करता, एक स्वयंपूर्ण 'आर्थिक कॉरिडॉर' म्हणून करण्याचे नियोजन आहे. याच्या आर्थिक आराखड्यात एका स्वतंत्र 'युटिलिटी कॉरिडॉर'ला महत्त्वपूर्ण स्थान देण्यात आले आहे. महामार्गावरील रस्ते विभाजक आणि महामार्गासाठी राखीव असलेल्या जागेमध्ये गॅस वाहिन्या, मुख्य जलवाहिन्या, वीज वहन वाहिन्या आणि दूरसंचार कंपन्यांच्या ऑप्टिकल फायबर केबल्ससाठी विशिष्ट जागा निश्चित करण्यात येईल.

या सुविधा-जागेचे सरकारी आणि खाजगी कंपन्यांना दीर्घकालीन तत्त्वावर भाडेपट्ट्याने किंवा भाड्याने देऊन नियमित महसूल मिळवता येईल अशी,अपेक्षा NMRDA ला आहे. यासह या योजनेत कॉरिडॉरच्या बाजूने सौर पॅनेल आणि पवनचक्क्या बसवण्याची तसेच स्वच्छ ऊर्जेचा व्यावसायिक वापर करण्याची शक्यताही समाविष्ट आहे.

१७३ किमीच्या पट्ट्यात ८ कमर्शियल हब

केवळ टोलच्या उत्पन्नावर अवलंबून न राहता, हा प्रकल्प व्यावसायिक उपयोगातून उत्पन्न मिळवण्यावर (कमर्शियल मॉनेटायझेशन) भर देणार आहे. या योजनेत आठ 'नोडल डेव्हलपमेंट पॉकेट्स' (प्रमुख विकास केंद्रे) विकसित करण्यात येणार आहेत. यामध्ये आयटी (IT) आणि इन्फोटेक पार्क्स, लॉजिस्टिक्स आणि वेअरहाउसिंग पार्क्स, औद्योगिक केंद्रे, कृषी-प्रक्रिया केंद्रे, आरोग्य आणि वैद्यकीय शहरे, शैक्षणिक केंद्रे, रिसॉर्ट्स आणि स्मार्ट सिटी नोड्स यांचा समावेश असेल.

प्रवाशांसाठी सोयीसुविधा

दर ५० किलोमीटरवर प्रवाशांसाठी सोयीसुविधा (wayside amenities) विकसित करण्यात येतील. या ठिकाणी पेट्रोल/डिझेल व ईव्ही (EV) चार्जिंग स्टेशन्स, फूड प्लाझा, मोटेल, विश्रांतीची ठिकाणे आणि आपत्कालीन ट्रॉमा सेंटर्स यांसारख्या सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव या प्रकल्पात आहे.

४ सेकंदात टोल प्रक्रिया पूर्ण

टोल नाक्यांवरील वाहनांच्या रांगा कमी करण्यासाठी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पात 'आरएफआयडी' (RFID) आधारित टोल प्रणाली आणि 'क्यूइंग थिअरी'चा (queuing theory) वापर करण्यात येणार आहे. तसेच, वाहनांमधील अति-भार (ओव्हरलोडिंग) तपासण्यासाठी 'वे-इन-मोशन' (weigh-in-motion) तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा प्रस्तावही यात समाविष्ट आहे. या योजनेमुळे वाहनांना न थांबता टोल प्रक्रिया पूर्ण करता येईल आणि यासाठी सरासरी फक्त ४ सेकंद लागतील.

हेलिकॉप्टरद्वारे ३डी मॅपिंग

भूपृष्ठ रचनेच्या सर्वेक्षणासाठी (टोपोग्राफिक सर्व्हे) सामान्य ड्रोनऐवजी उच्च-अचूकता असलेल्या हवाई 'लिडार' (LiDAR) तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा प्रस्ताव आहे. विमान किंवा हेलिकॉप्टरच्या तळाशी बसवलेल्या लेझर स्कॅनरचा वापर करून, १७३ किमी लांबीच्या संपूर्ण मार्गाचा ३डी डिजिटल नकाशा तयार केला जाणार आहे.

शहरातील वाहतुकीला दिलासा

तिसऱ्या बाह्य रिंग रोडवर लॉजिस्टिक्स आणि ट्रान्सपोर्ट पार्क्ससह ट्रकसाठी थांबण्याच्या जागा (ट्रक ले-बाईज) विकसित केल्या जातील. मुंबई, हैदराबाद, जबलपूर आणि अमरावती या दिशांनी येणारी अवजड वाहने शहरात प्रवेश न करता आपापल्या गंतव्यस्थानाकडे जाऊ शकतील. यामुळे नागपूर शहरातील अवजड वाहनांचा ताण, अपघात आणि प्रदूषण कमी होण्यास मदत होईल अशी अपेक्षा आहे.