शक्तिपीठ महामार्गाला राज्यातून मोठा विरोध होत असताना याशी संबंधित न्यायमूर्ती नलावडे समितीचा अहवाल समोर आला आहे. नागपूर-गोवा शक्तिपीठ महामार्ग महाराष्ट्राच्या नव्हे तर गोव्याच्या भल्यासाठी असल्याचा निष्कर्ष निघालाय. गोव्यात दारु आणि जुगारासाठी जाणाऱ्या पर्यटकांना या महामार्गाचा लाभ होणार. तर यासाठी महाराष्ट्राच्या पैशांची उधळपट्टी होणार असल्याचं न्यायमूर्ती नलावडे समितीच्या अहवालात नमूद करण्यात आलंय.

गोव्यातील पत्रादेवी मंदिराला जोडण्याच्या नावाखाली शक्तिपीठ महामार्गाचा घाट घातलाय. या महामार्गाविरोधात पश्चिम महाराष्ट्रात जनआंदोलन उभं केलं होतं. या पार्श्वभूमीवर नालावडे समितीनं एक अहवाल दिलाय.

नलावडे समितीचे निष्कर्ष काय आहेत?

नलावडे समितीच्या अहवालात सांगण्यात आलं आहे की, 2 किंवा 3 धार्मिक स्थळे एकमेकांशी जोडण्याला सार्वजनिक उद्देश म्हणता येणार नाही, जनतेची गरज नसताना हा मार्ग केला जातोय. या मार्गामुळे नागपूर आणि गोवा दरम्यानचे अंतर 7 तासांवर येईल, हे म्हणणे दिशाभूल करणारे आहे.

यात पुढे सांगण्यात आलं आहे की, हा मार्ग महाराष्ट्रातील जनतेपेक्षाही गोव्यातील जनतेच्या लाभाचा आहे. राज्यातल्या 12 जिल्ह्यांतील 28 हजार एकर शेतजमीन संपादित करण्याचा घाट सरकारने घातला आहे. लोकसभेत मार्गावरील 11 मतदारसंघांमध्ये पराभव झाल्यानंतरही सरकारने मार्गासंबंधी कुठलाही फेरविचार केलेला नाही.

दरम्यान, आज शक्तिपीठ महामार्गाविरोधात कोल्हापुरात भव्य मोर्चा काढण्यात आला होता. या मोर्चात खासदार शाहू महाराज छत्रपती, सतेज पाटील, राजू शेट्टी, ऋतुराज पाटील सहभागी झाले होते. ऋतुराज पाटील हे थेट बैलगाडीतून मोर्चात सहभागी झाले होते. दसरा चौक ते जिल्हाधिकारी कार्यालय मार्गावर हा मोर्चा निघाला होता.

तब्बल 86 हजार कोटींचा प्रकल्प असलेल्या शक्तिपीठ महामार्गाविरोधात 12 जिल्ह्यातील शेतकरी आक्रमक झालेत. कोकणातील बांदा ते वर्ध्यापर्यंत एकूण 805 किलोमीटरच्या या महामार्गाला शेतकरी विरोध करतायत. ठेकेदारांची शक्ती वाढवण्यासाठी गरज नसताना महामार्गाचा घाट घातल्याचा आरोप कोल्हापुरातील शेतकरी करतायत.