पराग ढोबळे, नागपूर|ता. ४ जुलै २०२४

काँग्रेसचे नेते , माजी मंत्री सुनील केदार यांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यास मुंबई हायकोर्टाच्या नागपू खंडपीठाने नकार दिला आहे. हायकोर्टाच्या या निर्णयामुळे नागपूर जिल्हा बँक घोटाळा प्रकरणात सुनिल केदार यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.

काँग्रेस नेते, माजी मंत्री सुनील केदार यांच्यावर नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या सरकारी रोखे खरेदी घोटाळ्याचे आरोप आहेत. या प्रकरणात केदार यांना पाच वर्ष कारावासाची आणि साडेबारा लाख दंडाची शिक्षा झाली होती. अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने 22 डिसेंबर 2023 रोजी केदार यांना विविध गुन्ह्याअंतर्गत दोषी ठरवून ही शिक्षा सुनावली होती.

सुनील केदार यांनी ही कारवाई रद्द करावी आणि शिक्षेला स्थगिती मिळावी यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर 27 जून रोजी दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद आणि अंतिम सुनावणी पूर्ण झाल्यावर कोर्टाने निर्णय राखून ठेवला होता. आज कोर्टाने निकाल देताना शिक्षेला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे.

केदार यांचा मतदारसंघ लोकप्रतिनिधी पासून वंचित आहे, त्यांना नागरिकांच्या अधिकारांसाठी लढता येत नाही, त्यामुळे केदार यांच्या दोषसिद्धीला स्थगिती द्यावी अशी मागणी केदार यांच्या वकिलांनी केली होती. मात्र न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावल्याने सुनील केदार यांना आता सुप्रिम कोर्टात धाव घ्यावी लागणार आहेत .