निवडणूक आयोगापाठोपाठ मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राजकीय पक्ष आणि नगरपरिषद निवडणुकीतील उमेदवारांना झटका दिलाय.. 222 नगरपरिषद आणि 42 नगरपंचायत निवडणुकीची मतमोजणी 3 डिसेंबरऐवजी थेट 21 डिसेंबरला करण्याचे आदेशच नागपूर खंडपीठानं दिले आहेत..न्यायालयानं नेमके काय आदेश दिले आहेत? पाहूयात...

पहिल्या टप्प्यातील निकालाचा दुसऱ्या टप्प्यावर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने सर्व जागांसाठीची मतमोजणी 21 डिसेंबरला

20 डिसेंबरपर्यंत एग्झिट पोलवरही बंदी

21 डिसेंबरपर्यंत आचारसंहिताही लागू राहणार

नागपूर खंडपीठाने मतमोजणी लांबणीवर टाकण्याचे आदेश दिल्यानंतर आता विरोधकांनी संताप व्यक्त केलाय. दुसरीकडे सत्ताधारी शिंदेसेनेनेही निवडणूक लांबणीवर टाकण्यामागे सेटिंग बाकी असेल, अशी शंका उपस्थित करत विरोधकांच्या सुरात सुर मिसळलाय. दुसरीकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी आयोगाच्या कारभारावर टीका केलीय.

खरंतर याआधीही विरोधकांनी मतदानानंतर ईव्हीएमसोबत छेडछाड केली जात असल्याचे आरोप केले होते..आता तर तब्बल 19 दिवस ईव्हीएम स्ट्राँगरुममध्ये ठेवाव्या लागणार आहेत.. त्यासाठी द्याव्या लागणाऱ्या सुरक्षा- प्रशासकीय यंत्रणेचा खर्च, तांत्रिक खर्च, जागेचं भाडं यासाठी दररोज कोट्यवधी रुपये मोजावे लागणार आहेत.. एवढंच नाही तर एकूणच यावेळी ८ ते १० वर्षांच्या कालावधीनंतर होणाऱ्या या निवडणुकीतील सावळ्या गोंधळामुळे सर्वसामान्य नागरिकांचा निवडणूक यंत्रणेवरचा विश्वास उडण्याचीच शक्यता जास्त आहे.