Maratha Reservation Protest:

राज्यात सध्या मराठा आरक्षणाचा लढा दिवसेंदिवस तीव्र होत असतानाच मराठा आरक्षणावर मार्ग काढण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. राज्यातील सर्वच प्रमुख पक्षांचे नेते या बैठकीला उपस्थित होते. या बैठकीत मराठ्यांना टिकणारे आरक्षण देण्याबाबत सर्वपक्षीय नेत्यांचे एकमत झाले असून आमदारांच्या घरांवरील हल्ले, दगडफेक यावर सर्वांनीच चिंता व्यक्त केली.

बैठकीत काय काय घडलं?

मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) आणि सध्या राज्यात सुरू असलेली आंदोलने यावर राज्यातील सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक पार पडली. या बैठकीला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, (Eknath Shinde) उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवारांसह प्रमुख नेते उपस्थित होते. या बैठकीत मराठा बांधवांना टिकणारे आरक्षण देण्याबाबत सर्वपक्षीय नेत्यांचे एकमत झाल्याचे सांगण्यात येत आहे.

राज्यात कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला, ज्या दुर्दैवी घटना होतात, जाळपोळ, तोडफोडीच्या त्याच्यावर सर्वांनी तीव्र नापसंती व्यक्त केली. अशा प्रकारच्या घटना घडल्यामुळे मराठा समाजाचं शांततेनं सुरू असलेले आंदोलनाला गालबोट लागले. आंदोलन हिंसात्मक पद्धतीने होऊ लागले यावर सर्वांनी नाराजी व्यक्त केली.

सरकार दोन पातळ्यांवर काम करतेय. निवृत्त न्यायाधीशांची समिती गठित केली आहे. फडणवीसांच्या काळात जे आरक्षण देण्यात आलं होतं. हायकोर्टात टिकलं होतं. सुप्रीम कोर्टात रद्द झालं होतं. ते आरक्षण टिकण्यासाठी सर्व बाबींची पूर्तता करण्यावर भर देण्यात येईल. मराठा समाजानंही संयम बाळगण्याची गरज आहे, असे मत व्यक्त करत आरक्षण देण्यासाठी जे जे करता येईल ते केलं जाईल. जरांगेंनी उपोषण मागे घ्यावे, असे आवाहनही सर्वपक्षीय नेत्यांनी केले.

या बैठकीत आमदारांच्या घरांवर होणारे हल्ले, खासगी व सरकारी मालमत्तांचे होणारे नुकसान आणि शांततेच्या आंदोलनाला लागलेले हिंसक वळण यावर सर्वच नेत्यांनी चिंता व्यक्त केली. तसेच कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी सरकारनं ठोस पावले उचलली पाहिजेत, अशी भूमिका सर्वांनी एकमताने घेतली. यावर सर्व पक्षीय नेत्यांच्या सह्याही घेण्यात आल्या आहेत. (Latest Marathi News)

 ('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)