Mumbai high court Aurangabad Bench:

जालन्यातील अंतरवाली सराटी गावात आंदोलक मनोज जरांगे यांचं गेल्या दोन आठवड्यापासून आंदोलन सुरू आहे. मनोज जरांगे यांच्याकडून मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी आरक्षण सुरू आहे. उपोषणाला बसलेल्या मनोज जरांगे यांची भेट घेण्यासाठी लवकरच सरकारचं शिष्टमंडळ जाणार आहे. याचदरम्यान, मुंबई उच्चन्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने मराठा आरक्षणाच्या गंभीर दखल घेतली आहे. (Latest Marathi News)

मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी मनोज जरांगे यांचं गेल्या दोन आठवड्यापासून उपोषण सुरू आहे. यामुळे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. जरांगे यांच्या उपोषणामुळे शिंदे सरकारच्या मंत्र्यांची जालना जिल्ह्याचे दौरे वाढले आहेत. मराठा आरक्षणाच्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने मोठं भाष्य केलं आहे.

मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने सरकारला सुचित केले आहे की, 'सरकारने आरक्षणाबाबत राज्यातील परिस्थिती लक्षात घेऊन सर्व सूत्र हाती घ्यावीत. राज्यात कुठेही निदर्शने होणार नाही याची काळजी घ्यावी. या सारखे प्रकार घडणार नाहीत याची काळजी घेत परिस्थिती नियंत्रणात ठेवावी'.

'उपोषण करणाऱ्यांना तात्काळ उपचार पोहोचावेत. राज्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न उद्भवणार नाही याची काळजी घ्यावी, असंही कोर्टाने भाष्य केलं.

मुख्यमंत्र्यांचं शिष्टमंडळ जरांगे यांच्या भेटीला जाणार

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे शिष्टमंडळ जालन्यात मनोज जरांगे यांच्या भेटीला जाणार आहे. जालन्याला जाणाऱ्या शिष्टमंडळासोबत मुख्यमंत्री जाणार किंवा नाही याबाबत मात्र संभ्रम आहे.

तसेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी उपोषणस्थळी येत नाही, तोपर्यंत उपोषण सुरूच ठेवणार असल्याचं जरांगे यांनी कालच जाहीर केले आहे. तसेच त्यांच्यासोबत संभाजीराजे आणि उदयनराजे भोसले यांनीही यावं, अशी अट जरांगे यांनी ठेवली होती.