महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचा 1310 एसटी बस भाडेतत्वावर देण्याचा निर्णय हा माझ्या करकर्दीत झाला नसून, तो काही ठेकेदारांच्या 'कल्याणासाठी' झाला, त्यामुळे महामंडळाचे 1700 कोटी रुपयांचे नुकसान होणार होते. या सर्व प्रकरणाची सखोल चौकशी केली जाईल, असे फडणवीस म्हणाले.

तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळात काही बस भाडेतत्वावर घेण्याचे टेंडर काढण्यात आले होते; मात्र महायुतीचे नव्याने सरकार स्थापन होताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे टेंडर रद्द केले. यावरूनच विरोधकांनी सरकारला काही सवाल उपस्थित करून कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला.

विधानसभा निवडणूक झाल्यानंतर महायुती सरकार स्थापन होण्यापूर्वी 2024 मध्ये या निविदेची वर्क ऑर्डर काढण्यात आली होती. परंतु आता ही निविदा रद्द करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत सांगितले. 1310 बस घेण्याची निविदा जर ठेकेदारांना पोसण्यासाठी काढली असेल, तर जे कोणी यामध्ये सहभागी असेल त्या सर्वांवर कठोर कारवाई केली जाईल, अशा स्पष्ट शब्दांत फडणवीस यांनी इशारा दिला.

ही निविदा तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळात काढण्यात आली होती. त्यावेळी ते परिवहन विभागाचे मुख्य प्रभारी होते. मात्र, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सरकार स्थापन होताच ही निविदा रद्द केल्याने उपमुख्यमंत्री शिंदे यांना धक्का बसल्याचे बोलले जात आहे.

बुधवारी विधानपरिषदेत कॉँग्रेसचे आमदार राजेश राठोड यांनी एसटी महामंडळामध्ये झालेल्या गैरव्यवहाराबाबत प्रश्न उपस्थित केले. त्यानंतर ठाकरे गटाचे आमदार अनिल परब यांनीही हा मुद्दा उपस्थित करत विचारले की हिवाळी अधिवेशनात शिंदे यांनी सभागृहात असे का सांगितले की निविदा प्रक्रियेत कोणतीही अनियमितता किंवा समस्या नाहीत? अनिल परब म्हणाले एमएसआरटीसीमध्ये निविदा प्रक्रिया आणि कामाचे आदेश जारी करण्यासाठी ठराविक प्रक्रिया असते. गेल्या वर्षी कामाचा आदेश देण्यात आला आणि हिवाळी अधिवेशनात उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की त्यामध्ये कोणतीही समस्या नाही; मात्र मुख्यमंत्र्यांनी ही निविदा रद्द केली. मग सरकारकडून दोन वेगवेगळी उत्तरे का दिली जात आहेत?

यावर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी 1310 बस भाडेतत्वावर घेण्याच्या निविदेमध्ये काही अनियमितता झाली असल्याचे स्पष्ट केले. त्याबाबत अनेक तक्रारी या आमच्यापर्यंत आल्या त्यानंतर हे टेंडर रद्द करण्यात आल्याचे सांगितले. या मुद्यावरून विरोधकांनी प्रताप सरनाईक यांना चांगलेच धारेवर धरल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे त्यांच्या मदतीला धावून आल्याचे दिसले.

यावर फडणवीस म्हणाले, विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर मी मुख्यमंत्री आणि एकनाथ शिंदे ,अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली होती.मात्र मंत्रिमंडळ स्थापन झाले नव्हते. ही टेंडर प्रक्रिया एसटी महामंडळ स्तरावर काढण्यात आली होती. यामध्ये गैरव्यवहार असल्याचे निदर्शनास आले म्हणून ते रद्द करण्याचे आदेश दिले होते. हा सर्व प्रकार काही जणांनी आपल्या स्वार्थासाठी केला होता. त्यामुळे संबंधित प्रकरणाची चौकशी एका महिन्यात करून दोषींवर कडक कारवाई केली जाईल. तसेच या टेंडरला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी परवानगी दिली नव्हती असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.