राजकीय नेत्यांना उत्तेजित भाषण करण्यापासून रोखण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. द्वेषपूर्ण भाषणाची तुलना चुकीच्या पद्धतीने किंवा खोट्या दाव्याच्या प्रकरणाशी करता येणार नाही, असे न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला सांगितले. तुम्ही मुद्द्यापासून विचलित झाला आहात. द्वेषपूर्ण भाषणाचा गुन्हा अर्जात चुकीच्या पद्धतीने मांडण्यात आला आहे. जर काही तक्रार असेल तर तुम्ही कायद्यानुसार मुद्दा मांडू शकता.
सर्वोच्च न्यायालयाने जनहित याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या न्यायाधीशाने सांगितले की, द्वेषपूर्ण भाषणे आणि चुकीचे सादीकरण यात फरक आहे. यासोबतच जनहित याचिका दाखल करणाऱ्या 'हिंदू सेना समिती'च्या वकिलाला सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाला या प्रकरणी नोटीस बजावण्यात रस नाही.
न्यायाधीशाने म्हटले आहे की भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 32 अन्वये सध्याच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास आमचा कल नाही, जी प्रत्यक्षात 'कथित विधानांचा' संदर्भ देते. शिवाय, दाहक भाषण आणि चुकीचे वर्णन यात फरक आहे. याचिकाकर्त्याला काही तक्रार असल्यास ते कायद्यानुसार प्रकरण मांडू शकतात.
खंडपीठाने असेही म्हटले आहे की ते प्रकरणाच्या गुणवत्तेवर भाष्य करत नाहीत. जनहित याचिकांनी न्यायालयाला उत्तेजित भाषणे रोखण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि राष्ट्राच्या सार्वभौमत्वाला धोका निर्माण करणारी विधाने करणाऱ्या व्यक्तींवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते.