मुंबई : मागील काही महिन्यांपासून गरेपालमा कोळसा खाणीची (coal mining) वन मंजुरी प्रलंबित (forest permission) असल्यामुळे खाण विकासकामे अडकून पडली होती. ऊर्जामंत्री डॉ.नितीन राऊत (Nitin Raut) यांनी या प्रकरणी छत्तीसगढचे मुख्यमंत्री भुपेश बघेल (Bhupesh Baghel) यांची रायपूर येथे व्यक्तिगत भेट घेऊन त्यांना या समस्येबाबत सांगितलं. तसंच केंद्र शासनास (central government) शिफारस करण्याबाबत विनंती केली. त्यानुसार वन टप्पा १ मंजुरी शिफारशीसह केंद्र शासनाकडे तातडीने आज १९ एप्रिल रोजी पाठविण्यात आले. त्यामुळे महानिर्मितीच्या खाण विकासकामांना (coal development) गती प्राप्त होणार आहे. महाराष्ट्राच्या दृष्टीने हा एक महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे.

याप्रसंगी छत्तीसगडचे अप्पर मुख्य सचिव (महसूल)सुब्रत साहू, ऊर्जा सचिव अंकित आनंद, महानिर्मितीचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक संजय खंदारे, संचालक(खनिकर्म) पुरुषोत्तम जाधव, कार्यकारी संचालक(पर्यावरण व सुरक्षितता) डॉ.नितीन वाघ प्रामुख्याने उपस्थित होते. महानिर्मितीच्या वीज उत्पादनासाठी कोल इंडियाच्या विविध कोळसा कंपन्यांसमवेत इंधन करार असून त्यासाठी कोल इंडियावर पूर्णतः अवलंबून राहावे लागते.

वीज उत्पादनाकरिता आवश्यक कोळश्याबाबत स्वयंपूर्ण होता येईल या दृष्टीने छत्तीसगड राज्यातील रायगढ जिल्ह्यातील गरेपालमा सेकटर २ येथे महानिर्मितीला केंद्रीय कोळसा मंत्रालयाने खाण आवंटीत केली आहे. सुमारे २५८४ हेकटर परिसरात ही खाण असून यामध्ये १४ गावे आहेत. या खाणीची २३.६ दशलक्ष मेट्रिक टन प्रतिवर्षं कोळसा क्षमता आहे.आगामी ३० वर्ष येथून महानिर्मितीला कोळसा मिळणार आहे.

Edited By -Naresh Shende