विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला सत्ता देण्यात मोठा वाटा असणा-या लाडकी बहिण योजनेचा मुद्दा हिवाळी अधिवेशनातही गाजला. काटेकोर निकष लावल्यानंतर आणि सर्व्हेक्षणानंतर या योजनेचं धक्कादायक वास्तव समोर येतंय. वर्षभरात राज्य सरकारचे तब्बल 165 कोटी रुपये अपात्र लाभार्थ्यांनी लुटले आहेत. महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी लेखी उत्तरात ही माहिती दिलीय.

यामध्ये 12 हजार 431 पुरुषांनी 25 कोटी रुपये लाटलेत तर 77 हजार अपात्र महिलांनी 140 कोटींवर डल्ला मारला आहे. ज्या सरकारी कर्मचाऱ्यांनीही या योजनेचा लाभ घेतला आहे. त्यांच्याकडूनही लाभाचे पैसे वसुल केले जाणार असल्याचं मंत्री अदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केलंय.

लाडकी बहिण योजनेत काटेकोर छाननी सुरु झाल्यानंतर अनेक लाभार्थ्यांची नावे योजनेतून वगळली आहेत. त्यानंतर सरकारने ई-केवायसी करणे बंधनकारक करण्यात आलंय. ही मुदत वाढवून 31 डिसेंबर 2025 अशी करण्यात आली आहे. डोईजड झालेल्या या योजनेमुळे कारभार करताना सरकारची तारेवरची कसरत सुरु आहे. विरोधकांच्या टीकेमुळे निवडणुकीच्या पार्श्वभूमिवर लाडकी बहिण योजना सुरुच राहणार असल्याचं महायुतीचे नेते वारंवार सांगत आहेत. मात्र नवीन वर्षात तरी योजनेत पारदर्शकता येऊन फक्त गरजू लाडक्या बहिणींनाच महिना 1500 रुपये मिळतील, अशी अपेक्षा करुयात.