Chhatrapati Sambhajinagar News :

राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या दुष्काळाच्या यादीवरून मराठवाड्यातील शेतकरी पुन्हा संतापलेत. मराठवाड्यात सर्वत्र भीषण स्थिती असतानाही 76 पैकी केवळ 14 तालुक्यात दुष्काळ जाहीर केल्याने सरकारला पुन्हा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढवायच्या आहेत का?, मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना जगू द्यायचे नाही का असा सवाल उपस्थित केला जातोय.

दुष्काळाची नावे कोणत्या आधारावर जाहीर केले. जाहीर केलेल्या त्या तालुक्याच्या बाजूला असलेल्या दुसऱ्या तालुक्याची स्थिती का विचारात घेतली नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला जातोय. प्रत्यक्ष पाहणी न करता टेबलावर बसून कागदावर टिपलेला हा दुष्काळ असल्याची चर्चा आता सुरू झालीय. ('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

मराठवाड्यात यंदा अत्यंत कमी पाऊस झाल्याने दुष्काळ परिस्थिती असूनही अनेक तालुक्यांना दुष्काळी तालुक्यांत समावेश करण्यात आलेला नाही. खरिपातील बहुतांश पिके हातातून गेल्यानंतर येणाऱ्या रब्बी हंगामाचीही पाणी नसल्याने शाश्वती नाही. येत्या काळात पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर होत चालला आहे. तरीही शासनाने तालुक्यांना दुष्काळ यादीतून वगळल्याने बळीराजाने रोष व्यक्त केला आहे. (Wardha News)

पीकविमा कंपन्यांच्या फायद्यासाठी सरकार शेतकऱ्यांचा बळी

कृषी विभागाने महाराष्ट्रातील 36 पैकी 24 जिल्ह्यात खरीप हंगामातील शेती उत्पादनात 50 टक्के घट झाली असल्याचा अहवाल दिलेला होता. शिवाय 839 महसूल मंडळात गंभीर दुष्काळी परिस्थिती असताना राज्यात केवळ 40 तालुक्यात दुष्काळ घोषित केले. हे पीकविमा कंपन्यांच्या फायद्यासाठी सरकार शेतकऱ्यांचा बळी देत असल्याचा आरोप केला जातोय.

मराठवाड्यातील कोणत्या 14 तालुक्यात दुष्काळ जाहीर?

मराठवाड्यातील केवळ 14 तालुक्यात दुष्काळ जाहीर केला. यामध्ये जालन्यातील भोकरदन, जालना, बदनापूर, अंबड, मंठा, छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील छत्रपती संभाजीनगर, सोयगाव, बीड जिल्ह्यातील वडवणी, धारूर, अंबाजोगाई, लातूरमधील रेणापूर आणि धाराशीव जिल्ह्यातील वाशी, धाराशीव, लोहारा या तालुक्यात दुष्काळ जाहीर केला आहे.