मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील अंतरवाली सराटीमध्ये सहा दिवसांपासून उपोषणाला बसले आहेत.जरांगे पाटील यांच्या मागण्याबाबत चर्चा करण्यासाठी राज्य सरकारचे शिष्टमंडळ आंतरावली सराटीमध्ये दाखल झालं. राज्य सरकारच्या वतीने मंत्री शंभूराजे देसाई जरांगे पाटील यांच्या भेटीला आले. मनोज जरांगे -पाटील यांची सगसोयऱ्यांची मागणी एका महिन्यात पूर्ण करू असा शब्द शंभूराज देसाई यांनी दिलाय.

दुपारी एक वाजता शंभूराजे देसाई यांनी मनोज जरांगे यांची भेट घेतली. मनोज जरांगे यांच्या मागण्याबाबत आणि त्यांनी उपोषण मागे घ्यावं,विनंती शंभूराजे देसाई यांनी केली. देसाई यांनी दिलेला शब्दाला मानत देत मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेतले. मराठा आणि कुणबी यांनी एकच आहे. तर सगेसोयऱ्यांची मागणी ३० जूनपर्यंत पूर्ण करा, अशी मागणी जरांगे पाटील यांनी केली होती. त्यावर सरकारची बाजू सांगताना देसाई यांनी सरकारला एका महिन्याचा वेळ द्यावा, अशी मागणी शंभूराज देसाई यांनी केली होती.

दरम्यान, मनोज जरांगे यांच्या उपोषणाचा आज सहावा दिवस होता. राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने भेट घेतल्यानंतर आणि मागणी मागणी केल्यानंतर जरांगे पाटील यांनी सहाव्या दिवशी उपोषणा स्थगित केलं. दरम्यान जरांगे-पाटील यांनी राज्य सरकारला १३ जुलैपर्यंत सगेसोयरे बाबत निर्णय घेण्याचा अल्टिमेटम दिलाय. राज्य सरकारकडून मंत्री शंभूराज देसाई,राणा जगजितसिंह आणि खासदार संदिपान भुमरे यांनी जरांगेंची भेट घेतली. ३० जूनच्या आत सर्व गोष्टी रितसर करून घ्या, अशा सूचना मनोज जरांगे यांनी केल्या होत्या.

लोकसभेच्या निवडणुका झाल्यानंतर मनोज-जरांगे पाटील यांनी पु्न्हा एकदा आरक्षणासाठी आंदोलन सुरू केलं. यासाठी ते गेल्या सहा दिवसांपासून उपोषण करत होते. सगेसोयऱ्यांच्या बाबीची अंमलबजावणी करावी अशी मागणी त्यांनी केली होती. मराठा आंदोलनाच्या काळातील सर्व गुन्हे मागे घ्यावेत, अशीही मागणी शिष्टमंडळाकडे केली.

पण गंभीर गुन्हे मागे घेता येणार नाहीत असं राज्याचे मंत्री शंभूराज देसाईंनी त्यांना समजावलं. तसेच मनोज जरांगे यांनी तब्येतीची काळजी घ्यावी आणि मराठा आरक्षणावर निर्णय घ्यायला एक महिना वेळ द्यावा, अशी विनवणी शंभुराज देसाई यांनी केली.

काय म्हणाले शंभुराज देसाई?

सगेसोयऱ्यांची अंमलबजावणीसंबंधी सरकारची मानसिकता नाही, हे जरांगेंनी डोक्यातून काढवे, शिंदे साहेबांनी त्याचा शब्द दिलाय. हा प्रश्न कायद्याच्या चौकटीत सोडू, त्याला इतरांचा विरोध व्हायला नको.यावर येणाऱ्या हरकती या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीसमोर ठेवल्या जातील. सगळे सोयऱ्यांच्या बाबतीतली ही टेक्निकल प्रोसेस लवकर करू. अधिकाऱ्यांना बोलावतो, किती हरकती आल्या किती छानणी केल्या, किती राहिल्या याचा टाईम बॉण्ड अहवाल जाहीर करू, असं शंभूराज देसाई म्हणाले.