नितीन पाटणकर, पुणे|ता. २० फेब्रुवारी २०२४

Ulhas Bapat News:

मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी आज राज्य सरकारने विशेष अधिवेशन बोलवले आहे. या अधिवेशनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आरक्षणाचा प्रस्ताव मांडला. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आता मराठा समाजाला नोकरीत तसेच शिक्षणात १० टक्के आरक्षण मिळणार आहे. मात्र हे आरक्षण कोर्टाच्या न्यायालयात टिकणार की नाही? याबाबत ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी महत्वाचे विधान केले आहे.

काय म्हणालेत उल्हास बापट?

"सरकारची अवस्था इकडे आड तिकडे विहीर अशी झाली आहे. मराठा समाजाला देण्यात येणार दहा टक्के आरक्षण सुप्रीम कोर्टामध्ये टिकणं अवघड आहे. सुप्रीम कोर्टामध्ये हे आरक्षण टिकणार नाही. विधेयकामध्ये देण्यात आलेली बिहार आणि तमिळनाडूची उदाहरण मराठा आरक्षणासाठी गैर लागू आहेत. इंदिरा सहानी केसमध्ये सुप्रीम कोर्टाच्या ९ जजेच्या बेंचने निर्णय दिलेला आहे."

"तो निर्णय बदलायचा असेल तर 11 जजेसचे बेंच तयार करावे लागेल ते सध्याच्या परिस्थितीत शक्य दिसत नाही, मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे असेल तर ते 50 टक्क्याच्या आत द्यावे लागेल आणि तीच जरांगे यांची मागणी आहे मराठ्यांना ओबीसी मधून आरक्षण द्या मात्र त्यामुळे मराठा विरुद्ध ओबीसी असा वाद निर्माण होतो." असे उल्हास बापट (Ulhas Bapat) म्हणाले.

('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

"50% च्या वर आरक्षण दिला तर ते कोर्टात टिकत नाही. त्यामुळे सरकार इकडे आड तिकडे विहीर अशा परिस्थितीत अडकले आहे यातून तात्पुरता मार्ग काढण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे. इंदिरा सहानी केसमध्ये सुप्रीम कोर्टाचा 9 जजच्या बेंचने निर्णय दिला आहे. आरक्षणासंदर्भात त्यामुळे हायकोर्ट मराठा आरक्षणासंदर्भात घेऊन निर्णय घेऊ शकत नाही असं माझं मत आहे. मराठा समाज राजकीय दृष्ट्या प्रगत आहे त्यामुळे राजकीय आरक्षण देण्यात आलेलं नाही," असेही उल्हास बापट यावेळी म्हणाले. (Latest Marathi News)