राज्य सरकारने ५४ लाख कुणबी नोंदी रद्द करून त्याची लेखी द्यावी. तरच मी उपोषण मागे घेतो, अशी मागणी ओबीसी आंदोलक लक्ष्मण हाके यांनी सरकारच्या शिष्टमंडळाकडे केली. जोपर्यंत मला लेखी मिळत नाही, तोपर्यंत माझे उपोषण सुरुच राहणार, असंही हाके यांनी स्पष्ट केलं. त्यांच्या या मागणीनंतर मराठा समाज आक्रमक होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, हाके यांच्या या मागणीवर मनोज जरांगे पाटील यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली.

"जो कोणी कुणबी नोंदी रद्द करेल, त्याला आम्ही कसा डुबवतो तुम्ही पाहा. तुम्ही फक्त सगेसोयरे अध्यादेशाची अंमलबजावणी करू नका. मग तुम्हाला चांगलाच हिसका दाखवतो", असा इशारा मनोज जरांगे यांनी दिला. तुम्ही जर मराठ्यांना डुबवायला निघाला असाल, तर मी देखील तुम्हाला शंभर टक्के डुबवणार, असा इशारा मनोज जरांगे यांनी दिला.

"सगळं सरकार डुबवून टाकणार, जोपर्यंत मी जिवंत आहे तोपर्यंत मराठ्यांवर अन्याय होऊ देणार नाही. राज्य सरकारने ओबीसी आंदोलन जाणीवपूर्वक उभा केले आहे या माध्यमातून त्यांना दंगली घडवायचे आहेत. परंतु सरकारचा आढाव मी यशस्वी होऊ देणार नाही. गाव गाड्यातील एकाही ओबीसी आणि मराठा बांधवावर हात पडू देणार नाही", असा आरोपही जरांगे यांनी केला.

पुढे बोलताना जरांगे म्हणाले, "वेळ पडल्यास मी एक पाऊल मी मागे घेईल. परंतु सरकारचा हा डाव यशस्वी होऊ देणार नाही. गावबंदी कोणी करावी, कोण न करावी हा संविधानाने दिलेला अधिकार आहे. आम्ही त्यापासून कोणालाही रोखणार नाही. कारण, आम्ही ओबीसी बांधवांना कधी विरोधक मानलंच नाही आणि कधी मानणार सुद्धा नाही".

बिहारमधील आरक्षणावर बोलताना जरांगे म्हणाले, "50 टक्केच्या वर आरक्षणाची मर्यादा गेली, की ते कोर्टात टिकत नाही. जर मराठा समाज मागास सिद्ध झाला तर त्यांनी १० टक्के आरक्षण 50 टक्केच्या आत द्यायला हवं होतं. त्यामुळे सरकार पुन्हा मराठ्यांच्या तोंडातच औषध पोहोचण्याचा काम करणार आहे. हे शंभर टक्के खरा आहे".

"स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर सर्वांना आरक्षण मिळालं. मात्र, मराठ्यांचा आरक्षण हे दीडशे दोनशे वर्षांपूर्वीचे आहे. मग तुम्ही ते का देत नाही. सरकारने ठाम सांगितलं पाहिजे .असा माझा मत आहे. मराठ्यांचा गॅझेट आहे. त्यामुळे आरक्षण आमच्या हक्काचं असून तुम्हाला ते द्यावेच लागणार", असंही मनोज जरांगे पाटील यांनी ठणकावून सांगितलं आहे.