Maratha Reservation Session :

मनोज जरांगे-पाटील यांच्या नेतृत्वात काही महिन्यांपासून चालू असलेल्या मराठा आरक्षणांच्या आंदोलनाला यश मिळताना दिसत आहे. राज्य सरकार जरांगे-पाटील यांच्या मागणी पूर्ण करणार आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात सरकारने मंगळवारी विशेष अधिवेशन बोलवलं असून या अधिवेशनात आरक्षणासंदर्भातील विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर केलं जाण्याची शक्यता आहे. यामुळे मंगळवारचा दिवस हा सकल मराठा समाजासाठी ऐतिहासिक दिवस ठरणार आहे.(Latest News)

मराठा समाज मागास आहे का नाही यांचा सर्व्हे मागासवर्गीय आयोगाने दोन-तीन दिवसापूर्वी पूर्ण केला होता. सर्व्हेचा अहवाल सरकारकडे दिल्यानंतर सरकारने आरक्षणासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलवलं आहे. मराठ्यांना आरक्षण मिळावं, यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेसहित सर्व मंत्रिमंडळ मराठा समाजाला आरक्षण देण्याविषयी सकारात्मक आहेत.

 ('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावं यासाठी प्रशासनाकडून ओबीसी नोंदणी तपासण्यात आल्या. त्यात अनेकांकडे ओबीसींची नोंदणी मिळून आलीय. अनेक जिल्ह्यातील मराठा बांधवांना ओबीसी प्रमाणपत्र देखील देण्यात आले आहेत. बहुतेक बाबी ह्या आरक्षण मिळण्याच्या बाजुने असल्याने अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मराठा समाजाची मागणी आज पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान ऐतिहासिक ठरणाऱ्या मंगळवाराच्या दिवशी विशेष अधिवेशनाचे कामकाज कसे असेल हे जाणून घेऊ.

कामकाज असे असेल

• सकाळी ११ वाजता अधिवेशनाला सुरुवात होईल

• यानंतर राज्यपाल अभिभाषण करतील

• गटनेत्यांचे भाषण होईल.

• दोन उप मुख्यमंत्र्यांचे भाषण

• त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांचे भाषण होईल.

आधी मराठा आरक्षणासंदर्भात प्रस्ताव सादर केला जाईल. त्यानंतर विधान परिषदेत ते विधेयक प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन या तीन अवस्थांमधून जाईल. त्यांनतर परिषदेपुढे चार पर्याय असतात. ते विधेयक सुधारणेविना संमत करणे. असे झाले तर नंतर विधेयक राज्यपालांकडे पाठवले जाते.

('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

पहिले वाचन :

विधेयक ज्या खात्याशी संबंधित आहे त्या संबंधित खात्याचे मंत्री विधेयक सादर करतील. विधेयक मांडताना त्याचे स्वरूप थोडक्यात स्पष्ट केले जातं. त्या विधेयकात काय आहे? त्याचे महत्त्व, त्याची आवश्यकता का? याबद्दल विचार मांडले जातील. याला विधेयकाचे ‘पहिले वाचन’ म्हटलं जातं.

दुसरे वाचन :

यात दोन टप्पे असतात. पहिल्या टप्प्यात विधेयकातील उद्दिष्टांवर चर्चा होत असते. हे विधेयक कोणत्या उद्देशाने, किंवा हेतूने मांडले आहे? त्यामुळे कोणत्या गोष्टी साध्य होणार आहेत? हे सांगितलं जाईल.

विधेयकाची उद्दिष्टे स्पष्ट झाल्यानंतर सभागृहातील सदस्य विधेयकाबद्दल आपले मत व्यक्त करतात. विधेयकाचे समर्थक म्हणजे विधेयक योग्य आहे, असे म्हणणारे विधेयकाच्या बाजूने मत मांडतील. विधेयक कसे योग्य आहे हे सांगण्याचा प्रयत्न करतील. त्याचबरोबर विधेयकातील उणीवा आणि दोष स्पष्ट केले जातील. अशा तऱ्हेने योग्य –अयोग्य अशा पद्धतीने सभागृहात चर्चा होईल. ही चर्चा झाल्यानंतर गरज भासल्यास ते विधेयक सभागृहाच्या एका समितीकडे पाठवले जाईल.

ही समिती त्या विधेयकावर अभ्यास करेल त्या विधेयकात काही दोष असतील तर ते दूर करण्यासाठी सूचना व दुरूस्त्या सुचवणारा अहवाल सभागृहाकडे पाठवला जाईल.त्यानंतर दुसऱ्या वाचनाच्या दुसऱ्या टप्प्यास सुरूवात होईल. या टप्प्यात विधेयकामधील कलमवार चर्चा होईल. यावर सदस्यही दुरूस्त्या सुचवू शकतात. त्यानंतर त्यावर सभागृहात मतदान घेतले जाईल. अशा तऱ्हेने विधेयकाचे दुसरे वाचन पूर्ण होईल.

तिसरे वाचन -

या वाचनाच्या वेळी विधेयकावर पुन्हा थोडक्यात चर्चा होते. त्यानंतर विधेयक मंजूर करण्याच्या ठरावावर मतदान होते.

विधेयक पारित होण्याची प्रक्रिया

विधानसभेत मांडलेले विधेयक प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन व तृतीय वाचन या अवस्थांमधून जात असते. जर विधेयक बहुमताने संमत झाले तर विधानसभेने विधेयक पारित केलं, असं मानलं जातं. त्यानंतर विधानसभेचे अध्यक्ष विधेयक प्रमाणित करून विधानपरिषदेकडे चर्चा आणि संमतीसाठी पाठवतात. जर सभागृह एक्गृही असेल तर विधेयक विधानसभेने पारित केल्यानंतर राज्यपालांकडे संमतीसाठी पाठवलं जातं.

विधान परिषदेत विधेयकावरील प्रक्रिया

विधान परिषदेत ते विधेयक प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन या तीन अवस्थांमधून जाते. त्यांनतर परिषदेपुढे चार पर्याय असतात. ते विधेयक सुधारणेविना संमत करणे. असे झाले तर नंतर विधेयक राज्यपालांकडे पाठवले जात असतं. ते विधेयक काही सुधारणासहित संमत करून विधानसभेकडे पुनर्विचारार्थ पाठवलं जाऊ शकतं.

ते विधेयक पूर्णपणे फेटाळून लावू शकते. किंवा कोणतीच कृती न केल्यास ते विधेयक तसेच पडू राहू देऊ शकतात. परिषदेने विधेयक फेटाळून लावले, पुनर्विचारार्थ पाठवले किंवा तीन महिन्यापर्यंत ते विधेयक पडून राहू दिले तर विधानसभा ते विधेयक पुन्हा पारित करून विधान परिषदेकडे पाठवले जाऊ शकते.

त्यानंतर जर परिषदेने ते विधेयक परत फेटाळले किंवा एक महिन्यापर्यंत कोणतीही कृती केली नाही. तसेच परिषदेने केलेल्या दुरुस्त्या विधानसभेला अस्वीकाहार्य असल्या तर विधेयक विधानसभेने दुसऱ्यांदा पारित केलेल्या स्वरुपात दोन्ही सभागृहांनी पारित केले असं मानलं जातं. मात्र विधानपरिषदेत पहिल्यांदा मांडण्यात आलेले विधेयक तेथे पारित झाल्यानंतर विधानसभेकडे पाठविले जाते. जर विधानसभेने ते फेटाळून लावले तर ते विधेयक तेथेच संपुष्टात येत असते.