सरकारला तीन महिन्यांची मुदत देत जरांगेंनी मराठा आरक्षणासाठी सुरु असलेलं उपोषण मागे घेतलं...मात्र उपोषण मागे घेतल्यानंतर माजी सहकाऱ्यांनीच जरांगेंवर आर्थिक गैरव्यवहाराचे आरोप केले... अशातच आता जरांगेंच्या अडचणी आणखी वाढताना दिसतायत... आयकर विभागाकडून जरांगेंच्या सहकाऱ्यांच्या आर्थिक व्यवहाराची कसून चौकशी होणार आहे.. जरांगेंचे माजी सहकारी अजय बारस्कर आणि अमोल खुणे यांनी 764 कोटींचं सरकारी कंत्राट जरांगेंच्या सहकाऱ्यांनी बेकायदा मिळवल्याचा आरोप केलाय...त्यानंतरच जरांगेचे सहकारी आयकर विभागाच्या रडारवर आलेत....

दरम्यान आयकर विभाग जरांगेंच्या सहाकाऱ्यांची चौकशी कोणत्या मुद्द्यावर करणार? पाहूयात...मराठा आरक्षण आंदोलनाशी जरांगेंच्या सहकाऱ्यांचे आयकर रिटर्न, मालमत्ता, मोठे आर्थिक व्यवहार आणि व्यावसायिक संबंध तपासले जाणार जरांगेंच्या सहकाऱ्यांच्या कंपन्यांना मिळालेल्या सरकारी कंत्राटांचाही तपास होणार छत्रपती संभाजीनगरमधील एका कंपनीला सुमारे 764.7 कोटींची सरकारी कामे मिळाल्याच्या आरोपांचीही तपासणी होणार मात्र सरकारी कंत्राटांमध्ये राजकीय फायदा किंवा ‘क्विड प्रो क्वो’चा पुरावा नसल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणण आहे काही व्यक्तींची जमीन, मालमत्ता आणि निधीच्या स्रोताचीही चौकशी सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीय..

जरांगेंचं उपोषण स्थगित करण्यासाठी सरकारला तात्पुरतं यश आलयं...मात्र 90 दिवसांच्या अल्टिमेटमनंतर जरांगे पुन्हा एकदा मोठ्या लढ्यासाठी मराठ्यांसह सज्ज होऊ शकतात...मात्र सहकाऱ्यांवर झालेल्या आरोपांमध्ये जर काही आढळलं तर जरांगेंच्या आंदोलनावर त्याचा परिणाम होणार? सरकार जरांगेंना खिंडित गाढण्याची संधी साधणार का? याबाबत उत्सुकता आहे.