• मनोज जरांगे यांचे सरकारला अल्टिमेटम

• मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील पुन्हा आक्रमक

• कुणबी प्रमाणपत्राची केली मागणी

• जरांगे पाटलांनी आमरण उपोषणाचा दिला इशारा

मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे-पाटलांनी पुन्हा एकदा आमरण उपोषणाचा इशारा दिलाय. जरांगेंनी सरकारपुढे नेमक्या कोणत्या मागण्या ठेवलेत? जरागेंनी महायुती सरकारमधील अंतर्गत वादावर कसं बोटं ठेवलयं. पाहूयात या स्पेशल रिपोर्टमधून...

मराठा आरक्षणाचा लढा आता पुन्हा एकदा चिघळण्याची चिन्ह आहेत आणि त्याला कारण ठरलयं. जरांगे पाटलांनी आरक्षणासाठी सरकारला दिलेला 30 मे चा आमरण उपोषणाचा इशारा. आता उष्माघातामुळे बळी गेला तरी चालेल, असं म्हणत जरांगेंनी मुख्यमंत्र्यांवर निशाणा साधत आंदोलनाचा पवित्रा कायम ठेवलाय. तर दुसरीकडे या इशाऱ्यानंतर महायुती सरकार अॅक्शन मोडवर आलंय. जरागेंनी आंदोलन स्थगित करावं आणि मुख्यमंत्र्यांना टार्गेट करू नये, अशी विंनती मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटलांनी केलीय.

दरम्यान आमरण उपोषणाआधी जरांगे पाटलांनी सरकारसमोर कोणत्या प्रमुख मागण्या केल्या आहेत. त्यांच्या मागण्या कोणत्या ते पाहूया...

- मराठवाड्यातील सर्व मराठा समाजाला 29 मे च्या आत कुणबी प्रमाणपत्रं देण्यात यावीत

- ज्यांना कुणबी प्रमाणपत्रं देण्यात आली आहेत. त्यांना जात प्रमाणपत्र वैधता प्रमाणपत्र द्यावी

- सातारा, कोल्हापूर, औंध आणि पुणे, मिरज संस्थानांसंबंधीचा अध्यादेश 1994 च्या धर्तीवर काढावा

- मराठा आंदोलनातील आंदोलकांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्यात यावेत

- आंदोलनात बलिदान देणाऱ्या मराठा बांधवांच्या कुटुंबियांना महावितरण आणि एमआयडीसीमध्ये नोकरी देण्याचा शासन निर्णय काढावा

- 'सारथी' संस्थेच्या सर्व योजना पुन्हा सुरू कराव्यात

दुसरीकडे जरांगेंनी महायुती सरकारमधील अंतर्गत कारभारावर बोट ठेवत खळबळजनक आरोपही केलेत. आंदोलन रोखण्यासाठी आणि जरांगेंची मनधरणी करण्यासाठी सरकारचं शिष्टमंडळ जरागेंच्या भेटीला जाणार आहे. आता या भेटीनंतर जरांगे पाटील उपोषण करण्यावर ठाम राहणार की माघार घेणार? हे पाहणं महत्त्वाचं आहे.