• २९ ऑगस्टपासून मनोज जरांगे पाटील यांनी निर्णायक आंदोलनाची घोषणा

• राज्य सरकारसमोर ठेवल्या १० प्रमुख मागण्या

• ५८ लाख नोंदींचे प्रमाणपत्र, ओबीसी सुविधा, सारथी योजना आणि स्वतंत्र मंत्रालयाची मागणी

• मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याची देखील मागणी

मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील हे आपल्या मागण्यांसाठी पुन्हा आक्रमक झाले आहेत. मनोज जरांगे यांची पुन्हा आंदोलनाची घोषणा केली. येत्या २९ ऑगस्टपासून जरांगे शेवटचं आणि निर्णायक आंदोलन करणार आहेत. आज त्यांनी आंतरवाली सराटीमध्ये पत्रकार परिषद घेत ही मोठी घोषणा केली. यावेळी त्यांनी फडणवीस सरकारला इशारा देखील दिला. मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारकडे १० प्रमुख मागण्या केल्या आहेत. त्या मागण्या कोणत्या ते आपण जाणून घेणार आहोत...

मनोज जरांगे पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत थेट सरकारवर निशाणा साधला. त्यांनी सांगितले की, 'मराठ्यांना वेड्यात काढण्याचे काम सुरू आहे. कधी काळी मराठा समाज एकवटला त्यामुळे आपल्याला आता काळजीपूर्वक पुढे जायचे आहे. २९ ऑगस्टला ३ वर्षे पूर्ण होत आहेत. आता २९ ऑगस्ट रोजी पुन्हा एकदा शेवटचं निर्णायक आंदोलन करायचे आहे. आपल्या समाजातील मुलांचं हाल होत आहे.

'गेल्या ३ वर्षांपासून आपण रक्त जळत आहोत.त्याममळे म्हणून समाजाच्या लेकरांसाठी शेवटचा निर्णायक आंदोलन करणार आहे. यावेळी एकही घरी थांबायचं नाही. ५८ लाख नोंदीचे प्रमाणपत्र घेतल्याशिवाय सोडायचं नाही. हैद्राबाद गॅझेटीयर दिलं तर मग् प्रमाणपत्र का दिल नाही. मराठ्यांना टार्गेट कश्यामुळे करता आधी तुम्ही स्थानिक चौकशी अहवाल आणला. मराठा समाजाच्या मुलांना केले जात आहे. यांच्या श्रेय वादाच्या लढाईत मराठ्यांचा जीव जात आहे.', असा आरोप मनोज जरांगे यांनी केला.

मनोज जरांगे यांच्या प्रमुख मागण्या -

1) राज्यात सापडलेल्या ५८ लाख नोंदींचे प्रमाणपत्र द्या

2) हैदराबाद गॅजेटिअरनुसार मराठवाड्यातले सगळे प्रमाणपत्र घ्यायचे.

3) सातारा, कोल्हापूर, पुणे औंध आणि बॉम्बे या पाचही संस्थानच्या गॅजेटिअरची अमंलबजावणी जीआरसहीत पाहिजे.

4) मराठा आंदोलकांवरील दाखल केलेले गुन्हे मागे घ्यावे.

5) ओबीसीच्या सर्व सोई- सुविधा मराठा समाजाला लागू करा.

6) अण्णासाहेब पाटील विकास महामंडळातील व्याज परतावे देण्यात यावेत.

7) सारथीच्या योजना पुन्हा सुरु करण्यात याव्यात

8) मराठा समाजासाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करण्यात यावं.

9) एसईबीसीचे, ईएसबीसी आणि एसडब्लू एस मधून निवड झालेलेल्यांना नियुक्त्या द्या.

10) मराठा आरक्षणासाठी बलिदान दिलेल्यांच्या कुटुंबियांना नोकरी आणि आर्थिक मदत द्यावी.