भरत मोहळकर, साम प्रतिनिधी

मनोज जरांगेंनी सगे सोयरे जीआरसाठी दिलेली मुदत 13 जुलैला संपत आहे. त्यापुर्वीच जरांगेंनी राज्यभरातील वातावरण ढवळून काढण्यासाठी रणशिंग फुंकलंय. तर पहिल्या टप्प्यात मराठवाड्यावर लक्ष केंद्रीत केलंय. मात्र जरांगेंच्या महाराष्ट्र दौऱ्यामागे नेमकं काय गणित आहे? यावरचा हा विशेष रिपोर्ट.

सगे सोयऱ्यांचाही कुणबीत समावेशाच्या अंमलबजावणीसाठी मनोज जरांगेंनी सरकारला 13 जुलैची मुदत दिलीय. ही मुदत संपत आली असतानाच मनोज जरांगे पाटलांनी 6 जुलैपासून राज्याच्या दौऱ्याचं रणशिंग फुंकून सरकारला इशारा दिलाय. या पहिल्या टप्प्यात मराठवाड्यातील 8 जिल्ह्यांचा समावेश आहे.

जरांगेंच्या दौऱ्याचा रोडमॅप

6 जुलै- हिंगोली

7 जुलै- परभणी

8 जुलै- नांदेड

9 जुलै- लातूर

10 जुलै- धाराशिव

11 जुलै- बीड

12 जुलै- जालना

13 जुलै- छत्रपती संभाजीनगर

सरकारने शब्द पाळला नाही तर 288 जागा लढणार की पाडणार? यासंदर्भात निर्णय घेण्याचा इशाराही दिलाय. त्यामुळे सरकारची चांगलीच कोंडी झालीय. त्यातच जरांगेंनी पहिल्या टप्प्यात मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांवर लक्ष केंद्रीत केलंय. तर जरांगे हिंगोलीपासून शांतता रॅलीला सुरुवात करणार आहेत. त्यामुळे लोकांनी आपली कामं सोडून मराठा आरक्षणासाठी एकत्र येण्याचं आवाहनही जरांगेंनी केलंय.

मनोज जरांगेंचं दोन टप्प्यातील सर्व्हेक्षण पूर्ण झालंय. त्यात 123 ते 127 जागांची चाचपणी केल्याचंही जरांगेंनी स्पष्ट केलंय. सरकारने सगे-सोयरे जीआर काढला नाही तर नेमका काय निर्णय घ्यायचा? याबरोबरच विधानसभेसाठी साखरपेरणी करण्यासाठी जरांगेंनी राज्याचा दौरा सुरु केलाय. त्यामुळे जरांगेंच्या आक्रमक रणनितीचा सरकार सामना करणार की लोकसभेप्रमाणेच विधानसभेलाही जरांगे फॅक्टरचा फटका बसणार? हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.