• अकोल्यात कृषी सेवा केंद्रांवर मोठी कारवाई

• ७ कृषी केंद्रांचे परवाने कायमस्वरूपी रद्द करण्यात आले

• खरीप हंगामातील कृषी विभागाची तपासणी

• शेतकऱ्यांची फसवणूक रोखण्यासाठी करण्यात आली कारवाई

अक्षय गवळी, अकोला

अकोल्यामध्ये कृषी विभागाने मोठी कारवाई केली. जिल्ह्यातील तब्बल ७ कृषी सेवा केंद्रांचे परवाने कायमस्वरूपी रद्द करण्यात आले. तर ३ जणांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत. खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांची फसवणूक टाळण्यासाठी कृषी विभागाने हे मोठं पाऊल उचललं आहे. जिल्ह्यात कृषी निविष्ठा विक्रीत अनियमितता आढळल्याने कृषी विभागाने ही कारवाई केल्याचे सांगितले जात आहे. तपासणी आणि सुनावणीअंती ७ कृषी सेवा केंद्रांचे परवाने कायमस्वरूपी रद्द झाले. त्याचप्रमाणे ३ केंद्रांचे परवाने २ महिन्यासाठी निलंबित करण्यात आले. तर इतर ६ केंद्रांना त्रुटींबाबत सक्त ताकीद देण्यात आली आहे. या कारवाईमुळे नियमबाह्य व्यवसाय करणाऱ्या केंद्रचालकांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे.

तपासणी आणि सुनावणीदरम्यान समाधानकारक खुलासा, स्पष्टीकरण न देऊ शकल्याने अकोट तालुक्यातील बोर्डी येथील राय कृषी सेवा केंद्र, अकोली जहाँगीर येथील मोहन ट्रेडर्स, तेल्हारा तालुक्यातील तळेगाव बु. येथील महालक्ष्मी कृषी सेवा केंद्र, पातूर तालुक्यातील सस्ती येथील शिवशक्ती ॲग्रोटेक, पातूर येथील खानापूर रस्त्यावरील शेतकरी कृषी सेवा केंद्र, वाडेगाव येथील बळीराजा कृषी सेवा केंद्र आणि बादलापूर येथील जगदंब अॅग्रो एजन्सीज आणि अॅग्रोटेक या सात केंद्रांचे परवाने कायमस्वरूपी रद्द करण्यात आले आहेत.

त्याचप्रमाणे, बाळापूर तालुक्यातील निंबा फाटा येथील आपलं ग्रोमर कृषी सेवा केंद्र यांचे एका महिन्यासाठी, तेल्हारा तालुक्यातील वारखेड येथील शेतकरीपुत्र कृषी सेवा केंद्राचे दोन महिन्यासाठी आणि कापशी रोड येथील मातोश्री कृषी सेवा केंद्राचे एका महिन्यासाठी परवाना निलंबित करण्यात आला आहे. या मोहिमेत एकूण १६ कृषी केंद्रांमध्ये गंभीर आणि नियमबाह्य बाबी आढळून आल्या. 'इ-पॉस' (e-PoS) मशीनमधील अधिकृत साठा आणि प्रत्यक्ष दुकानात उपलब्ध असलेला साठ्यामध्ये मोठी तफावत आढळली. दुकानात साठा फलक आणि चालू दर फलक अद्ययावत ठेवले नव्हते. तसेच, शेतकऱ्यांना अधिकृत 'पक्की बिले' न देणे किंवा दिलेली बिले विहित नमुन्यात नसणे, केंद्राचे अधिकृत परवाना/नोंदणी प्रमाणपत्र ग्राहकांना दिसेल अशा ठिकाणी न लावणे या त्रुटींच्या अनुषंगाने जिल्हा स्तरावर घेण्यात आलेल्या सुनावणीत उचित खुलासा उत्तर न मिळाल्याने ही कडक कारवाई करण्यात आली.

खरीप हंगामात बियाणे, खते किंवा कीटकनाशकांची विक्री करताना कोणत्याही प्रकारचा काळाबाजार, साठेबाजी किंवा बळजबरीने उत्पादनांची लिंकिंग म्हणजे एका वस्तूसोबत दुसरी वस्तू घेण्याची सक्ती खपवून घेतली जाणार नाही. शेतकऱ्यांची आर्थिक फसवणूक करणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही. ज्या केंद्रांवर अनियमितता आढळली त्यांच्यावर कठोर प्रशासकीय कारवाई करण्यात आली आहे. आगामी काळातही ही तपासणी मोहीम अधिक तीव्र केली जाईल आणि दोषींवर थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येतील, अशी माहिती जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी डॉ. मुरली इंगळे यांनी दिली.