राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जिंकण्यासाठी महायुतीनं मोर्चेबांधणी सुरु केलीय...निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी आमदारांना 270 कोटींचा निधी दिला गेलाय . त्यामुळे सत्ताधारी आमदारांची दिवाळी गोड झालीय.. मुळात राज्यात सरकार स्थापन झाल्यापासून महायुतीच्या आमदारांकडून वाढीव निधीची मागणी सातत्यानं केली जात होती.. महायुतीच्या आमदारांना किती निधी दिलाय पाहूयात...

महायुतीच्या 54 आमदारांना मतदारसंघातील विकासकामांसाठी प्रत्येकी 5 कोटींचा निधी देण्यात आलाय.. प्रत्येकी 5 कोटीप्रमाणे 54 आमदारांना 270 कोटींचा निधी.. यात पहिल्यांदाच निवडून आलेल्या 47 सत्ताधारी आमदारांना निधी मिळालाय..

दरम्यान भाजपच्या 37, अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीच्या 10, शिंदेंच्या 5 तर इतर 2 आमदारांना सत्ताधाऱ्यांनी प्रत्येकी 5 कोटींचं निधीवाटप केलयं....या निधीवाटपावरून विरोधकांनीही सत्ताधाऱ्यांवर टीकेची झोड उठवलीय.. पैसा फेक तमाशा देख असा खेळ कशासाठी असा सवालच विरोधक विचारत आहेत.

दुसरीकडे ही तुमच्याच सरकारची परंपरा असं प्रत्युत्तर भाजपनं दिलंय..तर 'मागच्या दारानं आलेल्या भोंग्यानं बोलू नये असा टोला शिंदेसेनेचे खासदार नरेश म्हस्के यांनी लगावलाय...

एकीकडे निधी नसल्यानं राज्यातील कल्याणकारी योजना बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत...लाडकीचा भार सरकारी तिजोरीला पेलवत नाहीय.. त्यातच आमदारांना 5 कोटीचा निधी कोणत्या विकासकामासाठी देण्यात येतोय? आणि या निधीतून आमदार नेमकी कोणती विकासकामं करणार? पालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर निधीची ही खैरात नेमकी कशासाठी? असे अनेक सवाल उपस्थित होतायत...