विधानसभा निवडणुकीत भाजपला राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेपेक्षा जास्त जागा मिळाल्या. त्यामुळे महायुतीत शिवसेना आणि राष्टवादीला कमी महत्त्व मिळत असल्याचं म्हटलं जात आहे. अशात भाजप आणि शिवसेनेत दुरावा निर्माण झाल्याचे संकेत देणारी बातमी हाती आलीय. राज्यातील आपत्ती व्यवस्थापन समितीमधून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना वगळण्यात आलंय. त्यामुळे फडणवीसांना शिंदे पुन्हा धक्का दिल्याची चर्चा राजकारणात सुरूय.

दरम्यान मुंबईतील जुलै 2005 सालच्या पुरानंतर ही समिती स्थापन करण्यात आली होती. आपातकालीन परिस्थितीत ही समिती मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्त्वाखाली संबंधित यंत्रणांशी समन्वय साधण्याचे काम करत असते. तर मुख्यमंत्री हे या समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. आता देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्याने या समितीच्या प्रमुखपदाची सुत्र देवेंद्र फडणवीसांकडे गेलीत. या नव्या समितीमध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनाही स्थान देण्यात आले आहे.

परंतु एकनाथ शिंदे यांना या समितीमधूनच वगळण्यात आल्याने राजकीय वर्तुळात महायुतीच्या नाराजीची चर्चेने जोर धरलाय. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील नव्या आपत्ती व्यवस्थापन समितीमध्ये अजित पवार यांच्यासह महसूल, मदत व पुनवर्सन, आपत्ती व्यवस्थापन आणि आरोग्य समितीचे मंत्री आहेत. पण एकनाथ शिंदे हे राज्याचे नगरविकास मंत्री असूनही त्यांना आपत्ती व्यवस्थापन समितीमधून वगळण्यात आलंय.

आपत्ती व्यवस्थापनात नगरविकास खात्याची भूमिका ही महत्त्वाची ठरते. या खात्याचे मंत्री आणि अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून यंत्रणा आणि मदत संबंधित गोष्टी घटनास्थळापर्यंत पोहोचवली जाते. तरीही शिंदेंना आपत्ती व्यवस्थापन समितीमध्ये न घेतल्याने आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे. दरम्यान आता सरकारकडून याबाबत स्पष्टीकरण किंवा युक्तिवाद केला जाईल. मात्र या सगळ्यामागे देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांच्यात अंतर्गत संघर्ष सुरू झालाय का असा सवाल राजकीय तज्ज्ञांकडून केला जातोय. काही दिवसांपासून एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यात मतभेद असल्याची चर्चा आहे.

महायुतीच सरकार आल्यानंतर मुख्यमंत्रीपदावरुन एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यात स्पर्धा पाहायला मिळतेय. मुख्यमंत्रिपदापासून त्यांच्या वाद सुरू झाल्याचं म्हटलं जातंय. पालकमंत्री पदाच्या वाटपावरुनही शिवसेना आणि भाजपमध्ये संघर्ष पाहायला मिळाला होता. त्यावेळीही एकनाथ शिंदे नाराज होते. पालकमंत्रिपदाच्या निर्णयावरून दोन्ही पक्षात चांगलाच वाद झाला होता. त्यानंतर रायगड आणि नाशिकच्या पालकमंत्र्यांच्या नियु्क्तीला स्थगिती देण्यात आली होती.