गरजू महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी लाडकी बहिण योजना राबवली जात असतानाच ग्रामीण भागातील महिलांसाठी आणखी एक महत्वाचा निर्णय महायुती सरकारने घेतला आहे. राज्यातील महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र शेतकरी म्हणून कायदेशीर मान्यता मिळावी यासाठी ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक 2026’ पावसाळी अधिवेशनात सादर करण्यासाठी तयारी केली जात आहे. महिला शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण होऊन त्यांच्या सर्वांगीण सक्षमीकरणाला चालना मिळावी यासाठी सर्वसमावेशक धोरण तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बैठकीत दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीय.

राज्यातील कृषी क्षेत्रात 81% हून अधिक महिलांचा सहभाग आहे. कृषी योजनांचा लाभ महिलांना मिळावा यासाठी जमिनीची मालकी ही अट असल्याने मोठ्या संख्येने महिला शेतकरी योजनांपासून वंचित राहतात. कुटुंबाच्या किंवा सामुदायिक जमिनीवर शेती करणाऱ्या महिला तसेच मत्स्यव्यवसाय, पशुपालन, कुक्कुटपालन, रेशीम उद्योग, मधमाशीपालन, फुलशेती यांसारख्या पूरक व्यवसायांमध्ये कार्यरत महिलांनाही शेतकरी म्हणून मान्यता मिळत नाही. या पार्श्वभूमीवर हे विधेयक तयार करण्यात आले आहे. महिला शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणासाठी स्वतंत्र ‘महाराष्ट्र राज्य महिला शेतकरी निधी’ स्थापन केला जाणार आहे. महिला शेतकऱ्यांचा स्वतंत्र डिजिटल डेटाबेस तयार करण्याची सूचना आहे.

सर्व सूचनांचा विचार करून विधेयकाचा अंतिम मसुदा तयार केला जाणार आहे. त्यामुळे पावसाळी अधिवेशनात शेतीपुरक व्यावसायिक महिलांना दिलासा मिळणार का ? हे पाहणं महत्वाचं आहे.