वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे ई-चलनाचा दंड थकीत असलेल्या वाहनधारकांसाठी राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. थकीत दंडाची रक्कम भरून वाहन दंडमुक्त करण्यासाठी राज्यात महाराष्ट्र वाहतूक पोलिस चलान अभय योजना-2026 राबविण्यात येणार आहे. या योजनेतर्गत प्रलंबित दंडाच्या रकमेवर 20 टक्क्यांपर्यंत सवलत मिळणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या योजनेला मंजूरी देण्यात आली आहे.

राज्यात 30 जानेवारी 2019 पासून वन स्टेट वन चलान प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. या प्रणालीद्वारे वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनचालकांना ई-चलान पाठवून दंड आकारला जातो. मात्र विविध उपाययोजना करूनही थकीत दंडाची वसुली अपेक्षित प्रमाणात होत नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे दंडाची वसुली वाढवण्यासोबतच नागरिकांना वाहतूक नियमांचे पालन करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने ही अभय योजना आणली आहे.

या योजनेची अंमलबजावणी तीन टप्प्यांत केली जाणार आहे.

पहिला टप्पा : 21 जानेवारी 2026 ते 31 ऑक्टोबर 2026 या कालावधीत बजावलेल्या आणि वसुलीसाठी प्रलंबित असलेल्या तडजोडपात्र चलानवरील दंडाच्या रकमेवर 20 टक्क्यांपर्यंत सवलत मिळणार आहे. या सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी 30 दिवसांचा कालावधी देण्यात येणार आहे.

दुसरा टप्पा :1 नोव्हेंबर 2026 पासून पुढे बजावण्यात येणाऱ्या चलानसाठी ही योजना लागू असेल. चलान बजावल्यापासून 45 दिवसांच्या आत दंड भरल्यास वाहनधारकांना 20 टक्के सवलत मिळणार आहे. ही अर्ली बर्ड सवलत एक वर्षासाठी लागू राहणार आहे.

तिसरा टप्पा : 30 जानेवारी 2019 ते 20 जानेवारी 2026 या कालावधीत बजावण्यात आलेली आणि वसुलीसाठी न्यायालयात दाखल असलेल्या तडजोडपात्र चलानवरील थकीत दंडावरही 20 टक्क्यांपर्यंत सवलत मिळणार आहे. या सवलतीचा कालावधी 30 दिवसांचा असेल.

दरम्यान अभय योजनेचा कालावधी संपल्यानंतरही वाहतूक नियमांचे वारंवार उल्लंघन करणाऱ्या वाहनधारकांवर कठोर कारवाई केली जाणार आहे. केंद्रीय मोटार वाहन नियम 1989 मधील 21 आणि सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशांनुसार वाहनचालकांचा परवाना निलंबित करणे, वाहनाचे व्यवहार रोखणे तसेच वाहन जप्त करण्यासारखी कारवाई होऊ शकते. या योजनेची अधिसूचना काढण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजूरी दिली आहे. त्यामुळे थकीत ई-चलान असलेल्या वाहनधारकांना दंड भरण्यासाठी आणि सवलीतीचा लाभ घेण्यासाठी आता 30 दिवसांची संधी मिळणार आहे.