महाराष्ट्र सदन बांधकाम घोटाळ्याप्रकरणी चमणकर बंधूंना मुंबई उच्च न्यायालयाने दोषमुक्त केलं. न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने कृष्णा चमणकर, प्रशांत चमणकर आणि प्रसन्न चमणकर यांना दोषमुक्त केलं. याच चमणकर बंधूंनी नवी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनाचे बांधकाम केलं आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मंत्री छगन भुजबळ यांना मोठा दिलासा मिळालाय.

महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याप्रकरणी तत्कालीन बांधकाम मंत्री छगन भुजबळांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले होते. या प्रकरणी भुजबळ काही काळ तुरुंगातही गेले होते. नंतर महायुतीसोबत गेल्यानंतर छगन भुजबळ यांना मोठा दिलासा मिळाला. महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याप्रकरणी न्यायालयाने भुजबळांना क्लीनचिट दिली. याच प्रकरणात चमणकर बंधूंना आता दोषमुक्त करण्यात आलं.

काय आहे प्रकरण?

मुंबईतील अंधेरीमधील ‘आरटीओ’च्या जमिनीवर झोपडपट्टी पुनर्वसनाची परवानगी देताना त्या बदल्यात संबंधित कंपनीकडून दिल्ली येथे महाराष्ट्र सदनाच्या इमारतीची पुनर्बांधणी, तसेच मुंबईत मलबार हिल येथे विश्रामगृह बांधून घेण्यासाठी राज्य सरकारने कंत्राट दिलं होतं. या कामाची कोणतीही निविदाप्रक्रिया राबवण्यात आली नाही. त्यावेळी बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ होते.

दरम्यान काही काळाने संबंधित कंपनीने इतर विकासक कंपनीसोबत करार करत विकासाचे हक्क विकले. राज्य सरकारच्या निकषांप्रमाणे कंत्राटदार आस्थापनाला २० टक्के नफा अपेक्षित असताना पहिल्या विकासकाला ८० टक्के नफा मिळाल्याचा आरोप केला गेला. यामध्ये आस्थापनाने १९० कोटी रुपयांचा नफा कमावला होता. त्यातील १३ कोटी ५० लाख रुपये आस्थापनाने भुजबळ कुटुंबीयांना दिले, असा आरोप भ्रष्टाचारविरोधी पथकाने केला होता.

सन २००५ ध्ये कोणतीही निविदा प्रक्रिया न राबवता याप्रकरणी विकासकाची नेमणूक केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. त्यानंतर पीएमएलए अंतर्गत याप्रकरणी ईडीनंही कारवाई केली होती.