राज्यात राज्य मंडळाच्या शाळांमध्ये मराठी आणि इंग्रजी माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांना पहिलीपासून हिंदी भाषा अप्रत्यक्षरित्या सक्तीची करण्यावरून वाद सुरू आहे. याचदरम्यान चक्क राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना कायदेशीर नोटीस बजावण्यात आलीय. नेमकं काय प्रकरण आहे, हे जाणून घेऊ.

भाषा सक्तीबाबत खोटे विधान करणे, सर्वोच्च न्यायालयाचा संदर्भ देत चुकीची माहिती देणे, राज्यपालांनी दिलेल्या शपथेचा भंग करणे, असे गंभीर आरोप करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना नोटीस बजावण्यात आलीय. याप्रकरणी वकील असीम सरोदे यांनी माहिती दिलीय.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महाराष्ट्रासमोर जाहीरपणे एक खोटे विधान केले आहे. तामिळनाडू सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात त्रिभाषा धोरणाला विरोध करणारी याचिका दाखल करण्यात आली होती. हिंदी भाषा तिसरी भाषा म्हणून आम्ही वापरणार नाही, अशी मागणी त्यांनी केली होती. ती याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे.

त्रिभाषा सूत्र केंद्राने स्वीकारल्यामुळे आम्हाला ते करावे लागेल. हिंदी भाषा त्यासाठी आणावी लागेल, असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगण्याचा प्रयत्न केला. पण तो पूर्णपणे खोटारडेपणा आहे. मुख्यमंत्र्यांनी असे खोटे वक्तव्य करून महाराष्ट्राची दिशाभूल करू नये. मराठी जनांचा अपमान करू नये. त्यांनी जे खोटे वक्तव्य केलंय. त्याचा विचार केला तर त्यांना राज्यपालांनी जी संविधानिक शपथ दिलीय, त्या शपथेचाही तो भंग ठरतो. म्हणून त्यांनी महाराष्ट्राची आणि महाराष्ट्रातील जनतेची माफी मागितली पाहिजे, अशी मागणी वकील असीम सरोदे यांनी केली.

मराठी शाळा बंद होण्याच्या मार्गावर

भाषा जोडणाऱ्या असायला हव्यात. त्या तोडण्यासाठी किंवा राजकारणासाठी त्याचा वापर करणे अत्यंत चुकीचे ठरेल. भारतात जी भाषिक विविधता आहे, ती आपली ताकद आहे आणि ती कायम राहिली पाहिजे. एका राज्यासाठी एक न्याय आणि दुसऱ्या राज्यासाठी दुसरा न्याय, असे का केले जात आहे, याचे उत्तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले पाहिजे, अशी मागणीही त्यांनी केली. मराठी शाळा आता मृत्यूमुखी पडत आहेत.

सुमारे १६ ते १७ हजार मराठी शाळा बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. शाळांना निधी मिळत नाहीये. त्याबद्दल त्यांनी काम केलं पाहिजे, बोललं पाहिजे. पण, तसं ते करताना दिसत नाहीत. त्यामुळे त्यांना कायदेशीर नोटीस पाठवत आहोत, असं सरोदे म्हणालेत.

महाराष्ट्राची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला आहे, त्याबद्दल माफी मागितली पाहिजे. त्यांनी ७ दिवसांत नोटिसीला उत्तर दिले नाही, त्याबाबत काही वक्तव्य केले नाही, तर न्यायालयात जाण्याचा मार्ग आम्ही मोकळा ठेवलाय, असेही असीम सरोदे म्हणाले.