महायुती सरकारमध्ये आलबेल नसल्याची बाब आलीय. मुख्यमंत्री फडवणीस सर्व सत्ता केंद्रीत ठेवत असल्याची बाब समोर आलीय. सर्व खात्यांवर मुख्यमंत्र्यांची नजर असणार असून निधी वितरणाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अंतिम मंजूरी देणार आहेत. त्यामनळे आता एकनाथ शिंदे यांच्या नगरविकास खात्यावर मुख्यमंत्री कार्यालयाची नजर असणार आहे.

हाती आलेल्या माहितीनुसार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी एकमताने हा निर्णय घेतलाय. महायुतीतील सर्व पक्षांना समान निधी मिळावा, म्हणून हा निर्णय घेण्यात आलाय. मुख्यमंत्री फडणवीस हे नगरविकास खात्याचा निधी सर्व जिल्ह्यांना सारखा वाटला जातो की नाही हे तपासणार आहेत. विधानसभा निवडणुकीच्या काळात एकनाथ शिंदेंनी काही ठरावीक महापालिकांना भरघोस निधी दिला होता.

तर भाजप आणि राष्ट्रवादीची ताकद असलेल्या महापालिकांना कमी निधी मिळाली होता. त्यामुळे महायुतीमधील नेत्यांमध्ये नाराजी होती. महापालिकांना निधी मिळत नसल्याची तक्रार भाजपच्या आमदारांनी केली होती. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आलाय. आता तिन्ही पक्षांना समान प्रमाणात निधी मिळेल अशी शाश्वती मुख्यमंत्र्यांकडून घेतली जाणार आहे. त्यामुळे आता नियोजन विभागाच्या निधी वितरणालाही फडणवीसांची सही आवश्यक असणार आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयावरून विरोधकांनी महायुतीवर टीका केलीय. आता सर्वच ठिकाणी मुख्यमंत्रीच बॉस आहेत. बैलगाडीचे मालक देवेंद्र फडणवीस आहेत. तर बैलगाडी खेचण्याचं काम बारामतीकर आणि ठाणेकर करत आहेत. दरम्यान आपला वरचष्मा कायम ठेवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी सर्व अधिकार आपल्याकडे ठेवलेत अशी प्रतिक्रिया काँग्रेस नेते विजय वडेवट्टीवार यांनी टीका करताना दिलीय.