महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांचे विमान अपघातात निधन झाले आहे. अजित पवार यांच्या निधनामुळे अख्ख्या महाराष्ट्रावर शोककळ पसरली आहे. ते महाराष्ट्राच्या राजकारणातील एक प्रमुख व्यक्तिमत्व होते. त्यांच्या निधनानंतर त्यांच्या प्रत्येक कामगिरीचे स्मरण केले जात आहे. त्यांची आर्थिक धोरणे अत्यंत दूरदर्शी होती. महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री म्हणून काम करताना अजित पवार यांनी गुंतवणूक, रोजगार, पायाभूत सुविधा आणि समाजकल्याणाला प्राधान्य दिलं होतं.

नवीन औद्योगिक धोरण आणि गुंतवणूक प्रोत्साहन

अजित पवार यांचा सर्वात मोठा आर्थिक निर्णय म्हणजे महाराष्ट्रासाठी नवीन औद्योगिक धोरणाची घोषणा केली होती. या धोरणाचा उद्देश राज्यात मोठ्या प्रमाणात देशांतर्गत आणि परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करणे होता. या संदर्भात सरकारने पुढील काही वर्षांत सुमारे ४० लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि ५० लाखांहून अधिक नोकऱ्या निर्माण करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. हे धोरण उद्योगांना सुलभ मंजुरी, जमिनीची उपलब्धता आणि कर सवलती यासारख्या उपाययोजनांवर आधारित आहे, जेणेकरून महाराष्ट्र देशातील सर्वात मोठे गुंतवणूक केंद्र बनेल.

पायाभूत सुविधांवर विक्रमी खर्च

अजित पवारांच्या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले होतं. रस्ते, पूल, मेट्रो प्रकल्प आणि बंदरांसाठी हजारो कोटी रुपये वाटप करण्यात आले. मुंबई, पुणे आणि नागपूर सारख्या शहरांमध्ये मेट्रोचा विस्तार, ग्रामीण भागात रस्त्यांचे जाळे उभारणे. वाढवण बंदरासारखे मोठे प्रकल्प हे या धोरणाचा भाग आहेत.

मुंबईला जागतिक आर्थिक केंद्र बनवण्यावर लक्ष केंद्रित

मुंबईला एक ट्रिलियन डॉलर्सपेक्षा जास्त अर्थव्यवस्थेसह जागतिक आर्थिक आणि व्यावसायिक केंद्र बनवण्याचे त्यांचे स्वप्न होतं. या उपक्रमांतर्गत, आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा, कॉर्पोरेट हब आणि आधुनिक व्यावसायिक पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर देण्यात आला. जागतिक गुंतवणूक नकाशावर महाराष्ट्राचे स्थान अधिक मजबूत करण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जातो.

शेतीमध्ये तंत्रज्ञानावर भर

राज्याच्या लोकसंख्येचा मोठा भाग शेतीवर अवलंबून आहे हे लक्षात घेत अजित पवार यांनी कृषी क्षेत्रात तंत्रज्ञानाच्या वापराला प्रोत्साहन दिले. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे आणि शेती फायदेशीर बनवणे या उद्देशाने पीक देखरेख, सिंचन व्यवस्थापन आणि उत्पादन वाढीसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी योजना सुरू केल्या.

सामाजिक आणि आर्थिक कल्याणकारी योजना

अजित पवार यांनी आर्थिक निर्णय घेताना सामाजिक संतुलनाकडे विशेष लक्ष दिलेत. महिला, विद्यार्थी आणि असुरक्षित घटकांसाठी आर्थिक सहाय्य योजनांना त्यांनी अर्थसंकल्पात महत्त्वाचे स्थान दिले. 'लाडकी बहीण' सारख्या योजनांद्वारे, महिलांना थेट आर्थिक मदत देण्यात आली, यामुळे घरखर्चाला आधार मिळाला.